कोरोना के दूसरी लहर में हुई मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, किया …मानने से इंकार

कोरोना के दूसरी लहर में हुई मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी ने की है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की वजह से होने वाली सभी मौतों के लिए चिकित्सकीय लापरवाही जिम्मेवार है।

लंबे समयों से महिलाओं के लिए बंद NDA की दरवाजें अब खोल दी गई है। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को दी। जिससे अब महिलाओं को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला मिल सकेगा।

मोदी सरकार ने आज यानी बुधवार केंद्रीय कैबिनेट बाठक में लिया बड़ा फैसला है, जिससे किसनों की बल्ले-बल्ले हो गई है। दरअसलस केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) को मंजूरी दी गई है।

श्रीनगर में एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में इस्लामिक नियमों के आधार पर शासन करना चाहिए, दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि तालिबान हर किसी से इंसाफ करेगा।

चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल हिंसा की आगोश में समाता जा रहा है। जिसका ताजा उदाहरण बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला हुआ है। हालांकि, इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नहीं अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का नेतृत्व मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद करेगा। वह अब तक तालिबान की शीर्ष निर्णयकारी संस्था 'रहबरी शूरा' के प्रमुख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सरगना मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंदजादा ने हसन को यह जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है।

कोर्ट ने कहा है कि एक पुजारी किसी भी मंदिर की जमीन या सम्पत्ति का मालिक नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक सेवक की तरह काम करता है। मंदिर की सम्पत्ति का मालिक उसका देवता ही होता है।

ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इंडियन कोस्ट गार्ड में प्रमोशन के लिए आईजी स्तर के अधिकारियों ने अपनी ही रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिससे वे प्रमोशन का लाभ ले सकें। वे अपने इन मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही इस बात की जानकारी सरकार को मिल गई। रक्षा मंत्रालय ने प्रमोशन-बोर्ड को भंग करते हुए पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं।

अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना कमर कस चुकी है। इसे लेकर वे अभी से ही अपने वोटरों को साधने में जुटे है। एक तरफ जहां बीएसपी ब्राह्ण वोटों को साधने में जुटी हुई है, वहीं सपा मुस्लिम-यादव वोटरों को साधने में जुटे है। जबकि बीजेपी अपने कामों से सभी वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी है।

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हरियाणा के करनाल में (Karnal) में किसानों की महापंचायत (Mahapanchayat) और ‘मिनी सेक्रेटेरिएट’ का घेराव करने के ऐलान के बाद पुलिस पहले से ही सतर्क हो गई है। इसे लेकर उन्होंने इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है।

तीन कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा शुरु किया आंदोलन अब धीरे-धीरे राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। एक तरफ जहां इस आंदोलन की आड़ धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारे लगे रहे है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को लेकर सियासी रोटी सेंकने में लग गये है। आपको बता दें कि किसानों का यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत खत्म होने के बाद सियासी प्रोपगेंडा शुरू हो चुका है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख देश छोड़कर भागने की फिराक में है। इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जिससे वो देश छोड़कर बाहर न जा सकें।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे पर ज्योरी इलाके के पास भारी भूस्खलन की घटना हुई। इससे नेशनल हाईवे-5 बुरी तरह प्रभावित हुई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस घटना में अभी तक कोई मानव या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी जाम नदर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर पहुंचे हैं। अभिषेक बनर्जी को ईडी अधिकारियों ने पीएमएलए एक्ट के तहत लिखित में शपथ लिखवाई कि वे अपने बयानों के दौरान कोई भी गलत जानकारी नहीं देंगे और यदि वे ऐसा करते हैं तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे।