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चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट और अधिक सटीक बनाने के लिए SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड में विशेष अभियान की घोषणा की है। यह अभियान 8 जून 2026 से शुरू होगा, जिसमें BLO घर-घर जाकर मतदाता विवरण का सत्यापन करेंगे, नए नाम जोड़ेंगे और गलत या डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शी
लोहाघाट के रामलीला मैदान में काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव की धूम रही। पारंपरिक कुमाऊंनी होली गीतों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी से उत्सव की शोभा बढ़ी।
चारधाम यात्रा 2026 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुविधाएं, QR कोड और साइनेज को लेकर मुख्य सचिव ने अहम निर्देश दिए।
उत्तराखंड में भूकंप जोन-6 के बाद भवन निर्माण नियमों में व्यापक संशोधन होगा। सीबीआरआई निदेशक की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति गठित, आपदा-सुरक्षित निर्माण पर जोर।
होली के दौरान उत्तराखंड रोडवेज में बसों की कमी नहीं होगी। परिवहन निगम ने ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारियों के लिए 27 फरवरी से 9 मार्च तक प्रोत्साहन योजना लागू की है।
हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर संतों और प्रशासन की अहम बैठक हुई। भूमि आवंटन, पेशवाई मार्ग और अधूरे कार्यों पर चर्चा कर भव्य आयोजन की रूपरेखा तय की गई।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक जारी। विकास, निवेश, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े बड़े फैसलों की संभावना।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार पहुंचकर भाजपा प्रदेश टोली की बैठक में शामिल होंगे। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की समीक्षा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा।
हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल 2027 तक कुंभ मेला होगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 500 करोड़ रुपये जारी किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
उत्तराखंड में शिक्षा निदेशक पर हमले के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए SOP बनाने के निर्देश दिए।
चिन्यालीसौड़ में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान दिखी मानवीय संवेदना
मैराथन के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन करने तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की।
नए निर्णय के अनुसार राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। वहीं पूर्णतः शय्याग्रस्त और विकलांग आंदोलनकारियों को अब 20,000 रुपये की बजाय 30,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि वे महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं और आध्यात्मिक आयोजनों में सहभागिता को अपना कर्तव्य मानते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पतंजलि के कन्या गुरुकुल का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में संस्कार, साधना और आत्मबल से परिपूर्ण वातावरण ने मन को अपार शांति प्रदान की।
