धामी सरकार की आज यानी मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जो सुबह 11 बजे से राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है, खासतौर पर शिक्षा, लोक निर्माण, ऊर्जा, राजस्व और अन्य प्रमुख विभागों से जुड़े विषयों को एजेंडे में रखा जा सकता है।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यह बैठक आगामी मानसून सत्र और राज्य में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से नई स्कूल बिल्डिंगों के निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूली ढांचे के आधुनिकीकरण से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा राज्य में सड़कों और पुलों की मरम्मत और निर्माण को लेकर कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, जिनमें कुछ आपदा-प्रवण क्षेत्रों में तात्कालिक निर्माण की मांग भी शामिल है।
राजस्व विभाग से जुड़े प्रस्तावों में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, वन भूमि से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा जैसे बिंदु सामने आ सकते हैं। ऊर्जा विभाग की ओर से बिजली वितरण तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है।
बैठक में उत्तराखंड सरकार की कई जनहित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा, नई योजनाओं को लागू करने या पहले से चल रही योजनाओं में संशोधन के प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और निवेश से जुड़े मुद्दों को भी कैबिनेट में रखा जाएगा।
धामी सरकार का यह प्रयास है कि राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार को और अधिक तेज किया जाए और जनता से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसी दिशा में यह कैबिनेट बैठक एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
बैठक में सभी वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद सरकार की ओर से प्रेस वार्ता में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैबिनेट की इस बैठक से राज्य के विकास की दिशा में कौन-कौन से नए निर्णय सामने आते हैं।
