पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची (SIR) से जुड़े बड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। आयोग के अनुसार अब तक 90.66 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। पहली बार आयोग ने जिलेवार डेटा सार्वजनिक किया है, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की गई। पहले चरण में दिसंबर 2025 के दौरान ड्राफ्ट तैयार करते समय 58.2 लाख नाम हटाए गए। दूसरे चरण में फरवरी 2026 में न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में विस्तृत जांच के बाद 27 लाख से अधिक नामों को हटाया गया। इस तरह कुल मिलाकर 90 लाख से ज्यादा नाम सूची से बाहर किए जा चुके हैं।
आयोग ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ियों के चलते 60 लाख से अधिक मामलों की गहन जांच की गई, जिसमें से अब तक 59.84 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। इनमें से 32.68 लाख मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े गए, जबकि 27.16 लाख नाम अपात्र पाए गए। शेष मामलों की जांच अभी जारी है।
चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाना है। हालांकि विपक्षी दल इसे वोटरों को बाहर करने की साजिश बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सीमावर्ती और अल्पसंख्यक क्षेत्रों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। वहीं भाजपा और आयोग इसे आवश्यक सुधार प्रक्रिया बता रहे हैं।
