प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में देश के विकास से जुड़े तीन बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में बताया कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में वर्षों से जल रही भूमिगत आग के समाधान के लिए 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत झरिया को पुनर्वासित करने और वहां की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित जीवन मिल सकेगा।
दूसरा बड़ा फैसला पुणे मेट्रो के विस्तार को लेकर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो की लाइन-2 के विस्तार के लिए 3,626 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी है। यह विस्तार योजना पुणे की तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए जरूरी मानी जा रही थी। प्रस्तावित विस्तार से शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता में इजाफा होगा। यह प्रोजेक्ट पुणे मेट्रो के दूसरे चरण का हिस्सा है और इसके पूरे होने से पुणे शहर में हर दिन लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
तीसरा फैसला आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना को लेकर लिया गया, जिसके लिए 111 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह केंद्र आलू की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के विकास, अनुसंधान और किसानों को तकनीकी सहायता देने के लिए स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से भारत आलू उत्पादन और निर्यात में वैश्विक स्तर पर अपनी भागीदारी को और मजबूत कर सकेगा। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1975 में लगे आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में आपातकाल की ज्यादतियों के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया। प्रस्ताव में लोकतंत्र और भारतीय संविधान की भावना की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले बहादुर नागरिकों को याद किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया।