अभिषेक बनर्जी मामले में अदालत के निर्देशों को लेकर चर्चा तेज

अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले में अदालत के निर्देशों के बाद कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चुनावी भाषणों से जुड़ी FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और कोर्ट ने जांच प्रभावित न हो इसके लिए कुछ शर्तें लागू की हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है।

केरल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 21 सदस्यीय कैबिनेट ने भी कार्यभार संभाला। तिरुवनंतपुरम में हुए भव्य समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे सहित कई शीर्ष कांग्रेस नेता मौजूद रहे। करीब एक दशक बाद कांग्रेस नेतृत्व वाला UDF गठबंधन राज्य की सत्ता में लौटा है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की और संगठन को फिर से मजबूत करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे जा सकते हैं, लेकिन इससे पार्टी की मजबूती पर असर नहीं पड़ेगा। ममता ने कार्यकर्ताओं से संगठन को पुनर्गठित करने और पार्टी कार्यालयों को फिर से सक्रिय

हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ ली। यह एनडीए सरकार का राज्य में लगातार तीसरा कार्यकाल है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और 40 से अधिक मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री शामिल हुए। समारोह में भारी जनसमर्थन और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2026 को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में सुशासन, गरिमा और विकास के नए अध्याय की शुरुआत का उल्लेख किया और कहा कि यह बदलाव राज्य की प्रगति की दिशा में एक अहम कदम है। पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने को सौभाग्यपूर्ण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे जिसमें पीएम महिला आरक्षण से संबंधित बिल के पास न होने के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है, इसलिए इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए।

देश की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है, क्योंकि महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन से जुड़े तीन संशोधन विधेयक मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए हैं। प्रस्तावित प्रावधानों में 33% महिला आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे अहम बदलाव शामिल हैं।

NDA Parliamentary Party Meeting : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन को मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की एक बैठक में सम्मानित किया गया. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे

Jagdeep Dhankar Resigns: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा. उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने 21 जुलाई 2025 को पद छोड़ दिया. इस अचानक इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी है. विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति को अचानक पद छोड़ना पड़ा

Farmer Welfare : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में विपक्ष के रवैये पर नाराज़गी जाहिर की है। कहा सरकार किसानों के लिए चल रही योजनाओं और उनके हित में उठाए गए कदमों को सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने रखना चाहती थी | लेकिन विपक्ष की हंगामेबाज़ी से न सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादाएं टूटी हैं, बल्कि करोड़ों मेहनतकश किसानों का

Monsoon Session2025 : संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। इस बार कुल 21 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें कई अहम विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सत्र की शुरुआत से ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव देखने को मिला है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी रणनीति के साथ सक्रिय हैं, जिससे सत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। झारखंड के झरिया में भूमिगत आग और पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई। पुणे मेट्रो लाइन-2 के विस्तार के लिए 3,626 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। आगरा में 111 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही, आपातकाल