देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. कुछ दिन पहले राजनीति में महिलाओं के आरक्षण और सिटो के परिसमन की चर्चा हो रही थी, जहां सरकार द्रवारा 33% आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 तक करने की बात कि गई थी. आज महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन से संबंधित तीन संशोधन बिल को मोदी सरकार के द्रवारा संसद में पेश किया गया.
लोकसभा में होगी चर्चा और वोटिंग
महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में 16 से 18 अप्रैल तक चर्चा होगी जहां संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. साथ ही लोकसभा में इस बिल पर 16-17 अप्रैल को 18 घंटे चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर बोलेंगे और जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे. इसके बाद वोटिंग कराई जाएगी. वही 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा और वोटिंग होगी.
मोदी सरकार ने पेश किया संशोधन बिल
कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में तीन बिलों की सूची पेश की जहां इनका मकसद था कि 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 तक करना है.
के.सी. वेणुगोपाल द्रवारा पेश किया गया पहला बिल यह है कि जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय करना है. दूसरा बिल- बढ़ती आबादी के मद्देनजर संसद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना इसका मकसद है और तिसरा बिल- लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना है.
अमित शाह का विपक्ष पर हमला
विपक्षी दल का विरोध करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष केवल तकनीकी आपत्तियां उठा सकता है, मेरिट पर नहीं, और सरकार बहस के दौरान कड़ा जवाब देगी. बता दें कि, महिला आरक्षण का ये प्रस्ताव 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और डीलिमिटेशन से जोड़ा गया था.
सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला
सोनिया गांधी मोदी सरकार का विरोध करते कहा कि चाहे वह शिक्षा हो, नागरिक अधिकार स्वतंत्रता हो, हमारा संघीय ढांचा हो या चुनाव का संचालन , मोदी सरकार देश को रसातल में धकेल रही है जहां हमारा संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा और हम जानते हैं कि उनका इरादा उसे भी ध्वस्त करने का है. हम सभी के लिए यह ज़रूरी है कि हम सही और न्यायसंगत के लिए लड़ते रहें, ताकि मोदी सरकार की विफलता और भारत को सर्विलांस स्टेट में बदलने के सरकार के इरादे को उजागर किया जा सके.
महिला आरक्षण और लोकसभा के सदस्य की संख्या को लेकर संशोधन बिल संसद में 16 से 18 अप्रैल तक चर्चा होगी जहां संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. साथ ही लोकसभा में इस बिल पर 16-17 अप्रैल को 18 घंटे चर्चा होगी, 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा और वोटिंग होगी.
