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रतलाम में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर आर्थिक नीतियों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है और संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक भाषा को लेकर भी सवाल उठाए। पटवारी ने कांग्रेस को सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति करने वाली पार्टी बताया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके सुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में भारत ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से देश को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कामना की कि 2029 में प्रधानमंत्री मोदी और अधिक शक्ति के साथ देश
देश की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है, क्योंकि महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन से जुड़े तीन संशोधन विधेयक मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए हैं। प्रस्तावित प्रावधानों में 33% महिला आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे अहम बदलाव शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर वर्तमान केंद्र सरकार ने ही वर्ष 2016 में यह पहल की। पंच तीर्थ के रूप में जिन स्थानों का विकास किया गया है, उनमें महू (जन्मभूमि), लंदन (शिक्षा भूमि), नागपुर (दीक्षा भूमि), दिल्ली (महापरिनिर्वाण स्थल), और मुंबई (चैत्य भूमि) शामिल है।
कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हाथों में खाली गैस सिलेंडर, थाली, कटोरे और बर्तन लेकर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया।
Chenab Hydro Project News : भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में चेनाब नदी पर अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली : शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान - मोदी सरकार का ब्रिटेन से समझौता किसानों के लिए वरदान!, भारत को निर्यात ज्यादा होने से निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। झारखंड के झरिया में भूमिगत आग और पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई। पुणे मेट्रो लाइन-2 के विस्तार के लिए 3,626 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। आगरा में 111 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही, आपातकाल
