मोदी सरकार ने आज यानी बुधवार केंद्रीय कैबिनेट बाठक में लिया बड़ा फैसला है, जिससे किसनों की बल्ले-बल्ले हो गई है। दरअसलस केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) को मंजूरी दी गई है।
नई दिल्ली : मोदी सरकार ने आज यानी बुधवार केंद्रीय कैबिनेट बाठक में लिया बड़ा फैसला है, जिससे किसनों की बल्ले-बल्ले हो गई है। दरअसलस केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) को मंजूरी दी गई है। ये इनसेंटिव्स 5 साल के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर को दिए जाएंगे। सरकार पांच साल तक 10,683 करोड़ रुपये का पैकेज देगी। इसके साथ ही, मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों पर MSP बढ़ाई गई।
Union Cabinet has approved Production Linked Incentive (PLI) scheme for Textiles. Incentives worth Rs 10,683 crores will be provided over 5 years: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/eGJq7ebz1y
— ANI (@ANI) September 8, 2021
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमएफ (कृत्रिम रेशे) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 खंडों/उत्पादों के लिए 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है। बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी।
केन्द्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अभी तक हमने सूती कपड़ों पर ध्यान केन्द्रित किया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार का दो-तिहाई हिस्सा मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्रों का है। इस पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है ताकि भारत मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में भी योगदान दे सके।
#Cabinet increases Minimum Support Prices (MSP) for Rabi crops for marketing season 2022-23
Return to farmers over their cost of production are estimated to be highest in case of wheat, rapeseed & mustard#CabinetDecisions #MSPhaiAurRahega
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पीयूष गोयल ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि यह निर्णय कुछ विश्व स्तरीय चैंपियन तैयार करेगा। इसके आकांक्षी जिलों या टियर-3 और टियर-4 शहरों के आसपास स्थित कारखानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि को विशेष रूप से फायदा होगा।
इसके अलावा, केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और पुर्तगाल के बीच पुर्तगाल में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती पर एक समझौते को मंजूरी दी है। समझौता भारतीय श्रमिकों को भेजने और स्वीकार करने पर भारत और पुर्तगाल के बीच साझेदारी और सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र को स्थापित करेगा।
#Cabinet approves Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles
Incentives worth ₹10,683 crore will be provided to the industry over five years#CabinetDecisions #PLI4Textiles pic.twitter.com/fmwrYL3CMd
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‘टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ऐसे कदम पहले नहीं उठाए गए’
पीयूष गोयल ने कहा कि, इस से हमारी कंपनियां ग्लोबल चैंपियन बनेंगी। जो कंपनियां टियर 3 या टियर 4 शहरों के पास हैं, उन्हें अधिक प्राथमिकता मिलेगी, साथ ही कितना रोजगार सृजन होगा, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस योजना का सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को होगा।
किसानों को सरकार ने दी सौगात
आपको बता दें की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद भाव को मंजूरी दी, जो कि अबतक का सबसे ज्यादा भाव है। कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया. गेहूं के लिए MSP 1975 रुपये से बढ़ाकर 2015 रुपये किया। इस MSP पर उत्पादन लागत का उनका 100% किसानों को वापस हो जाएगा। चना की MSP साल 2022-23 के लिए 5230 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो कि पहले 5100 रुपये थी। मसूर की MSP 5100 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी गई है। मस्टर्ड की MSP 4650 रुपये से बढ़ाकर 5050 रुपये कर दी गई है। कुसुम की MSP में भी 114 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब ये 5327 रुपये से बढ़कर 5441 रुपये हो गई है।
