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किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री राजीव पटेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया यह निर्णय ऐतिहासिक है। पूर्व में भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मात्र 2 गुना मुआवजा दिया जाता था, लेकिन डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इसे बढ़ा कर चार गुना कर दिया है।
अपने किसानों के लिए आवश्यता पड़ी तो हम तारीख भी बढ़ाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह किसान हितैषी सरकार है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणन कारक 1.0 से बढ़ाकर 2.0 किया गया। 'कृषक कल्याण वर्ष में लिया गया महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय।
मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा को मजबूत करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर है।
कुणाल चौधरी ने शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान कर्ज में डूबा है और सरकार केवल आयोजन कर रही है।
₹20 की जगह ₹30 वसूली, किसान परेशान। अधिकारी कर रहे इनकार।
प्रशासन को दिए शिकायतों के निराकरण के निर्देश, उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी में किसानों को कोई दिक्कत न हो।
आरोप है कि किसानों को स्लॉट बुकिंग में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आवेदन करने के बावजूद सत्यापन नहीं हो पा रहा है। वहीं स्लॉट की संख्या भी कम होने से किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
समर्थन मूल्य पर खरीद में 20 दिन की देरी बनी किसानों के लिए काल, समय पर भुगतान न मिलने से संकट गहराया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिख फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा तत्काल बढ़ाने और दंडात्मक ब्याज माफ करने की मांग की।
शिवराज सिंह के कहा कि आज का कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है।
जीतू पटवारी ने कहा कि यूरिया और DAP की कमी सरकार की नाकामी है। जबकि वजन कम कर किसानों पर बोझ बढ़ाया गया है। पटवारी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वल्लभ भवन की पांचवीं मंजिल पर लेन-देन हो रहा है।
केंदीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को किसानों की क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। क्रॉप कटिंग के बाद पंचायत भवनों में सूची चस्पा की जाएगी ताकि कोई किसान वंचित न रहे। अब तक 2 लाख 49 हजार हेक्टेयर नुकसान की रिपोर्ट आई है, जो बढ़ भी सकती है।
कांग्रेस ने ज्ञापन में मांग की है कि सभी अनाज मंडियों में पारदर्शी एवं सुचारू व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर तीन स्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पार करते हुए आगे बढ़े और कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गए।
जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओ ने की समर्थन मूल्य व मुआवजे की मांग तेज।
