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बड़वानी में आधी रात ट्राले से संदिग्ध खाद उतारे जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद किसानों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और प्रशासन को सूचना दी। किसानों ने नकली खाद की आशंका जताते हुए सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जीतू पटवारी ने प्रदेश की गेहूं खरीदी व्यवस्था को अव्यवस्थित और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बताते हुए भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने ई-उपार्जन पोर्टल की तकनीकी समस्याएं, खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था, MSP भुगतान में देरी और बिचौलियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर सरकार को घेरा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज पूरी समीक्षा में ये आया कि बारदाने अब निरंतर आ रहे हैं। अगले तीन दिन तक की खरीद के लिए बारदाने पर्याप्त हैं।
श्री पटवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय 8 गुना करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके ही गृह क्षेत्र बुधनी में किसानों की बदहाली ने इन दावों की पोल खोल दी है।
जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश का किसान दुखी है, आंदोलित है। इसको लेकर 7 मई के दिन नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पूरे मध्यप्रदेश के किसान नेशनल हाईवे जाम करेंगे।
बिजली विभाग की लापरवाही ने किसानों की जेब पर सीधा वार किया है। नाचनखेड़ा गांव के किसानों ने विभाग पर गलत बिजली बिल थमाने का गंभीर आरोप लगाया है।
किसानों का आरोप है कि अन्नदाता जब अपनी मेहनत की फसल लेकर केंद्र पहुंचता है, तब उसे सुविधा देने के बजाय परेशान किया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।
आज से पूरे प्रदेश के सभी छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा।
धरने का समापन करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि, सरकार ने 2700 प्रति क्विंटल खरीदी का वादा किया था, मगर आज किसान का एमएसपी पर गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। लिहाजा बाजार में 1800 रु तक गेहूं बेचने को मजबूर है।
किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री राजीव पटेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया यह निर्णय ऐतिहासिक है। पूर्व में भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मात्र 2 गुना मुआवजा दिया जाता था, लेकिन डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इसे बढ़ा कर चार गुना कर दिया है।
अपने किसानों के लिए आवश्यता पड़ी तो हम तारीख भी बढ़ाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह किसान हितैषी सरकार है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणन कारक 1.0 से बढ़ाकर 2.0 किया गया। 'कृषक कल्याण वर्ष में लिया गया महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय।
मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा को मजबूत करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर है।
कुणाल चौधरी ने शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान कर्ज में डूबा है और सरकार केवल आयोजन कर रही है।
₹20 की जगह ₹30 वसूली, किसान परेशान। अधिकारी कर रहे इनकार।
