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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव श्रृंखला मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की मजबूत नींव तैयार कर रही है। मुंबई, कोयम्बटूर, बैंगलोर, उज्जैन और जबलपुर जैसे शहरों में आयोजित ये सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित हुए हैं।
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होने जुलाई-अगस्त में चल रहे ‘राजस्व महाभियान 2.0’ को सितंबर-नवंबर माह में चलाने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में, सिंह ने वर्तमान बरसात के मौसम के दौरान किसानों और पटवारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, जिससे आवश्यक भूमि सत्यापन प्रक्रियाओं में बाधा आ रही है।
चंद्रयान-3 का उत्साह तो सभी देशवासियों में है ,इस दौरान एक वर्ष पूरे होने पर इंदौर के सरकारी हाथीपला उर्दू स्कूल की छात्राओं ने चंद्रयान-3 का एक मॉडल बनाया है।
इंदौर जिले में महत्वपूर्ण पर्यटन विकास होने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानापाव, गुलावट और उज्जैनी के व्यापक विकास का निर्देश दिया है। एक विस्तृत मास्टर प्लान पर काम चल रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाने वाले ये स्थल जल्द ही अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्नत सुविधाएं प्रदान करेंगे।
सागर, मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 27 सितंबर को पहले क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। यह आयोजन, सागर जिले के औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख पहल है, जो क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने का वादा करता है।
सरकार ने आवारा जानवरों के प्रबंधन के लिए 2,000 व्यक्तियों को नियुक्त करने की योजना बनाई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ये जानवर यातायात सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। प्रमुख राजमार्गों पर स्थित 1,000 चिन्हित ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से दो लोगों को नियुक्त करेगी।
जैसे ही 28 अगस्त को ग्वालियर रीजनल कॉन्क्लेव नजदीक आ रहा है, भारत और विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों सहित मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। आयोजन की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों के साथ 5,000 सैनिकों की तैनाती की जा रही है।
मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, राज्य सरकार बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के शिक्षित युवाओं की सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए तैयार है।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सेवायोजन कार्यालय की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए 31 अगस्त को रोजगार मेला लगाया जाएगा। इस दौरान प्रसिद्ध कंपनियों की ओर से 257 युवाओं को रोजगार देने का भी प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिण्ड जिले में कुंवारी नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के दो जवानों और एक ग्रामीण नागरिक की दुखद मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
उत्तराखंड में गैरसैंण के भराड़ीसैण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस दौरान 3 दिनों के लिए आयोजित सत्र की अवधि को विपक्ष कम बता रहा है। सत्र लगातार अभी जारी है इस दौरान सत्र में आठ नए विधेयक लाएं गए साथ ही सदन में पांच करोड़ का बजट पेश किया गया।
पूरे मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा को अपनी उद्घाटन उड़ान के बाद महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस सेवा से जुड़ी उच्च उम्मीदों के बावजूद, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था, कोई अतिरिक्त उड़ान निर्धारित नहीं की गई है, जिससे सेवा अधर में लटक गई है।
उत्तराखंड के टिहरी जिले में लगातार बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया।
श्योपुर के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और ₹37 करोड़ की कई बपरियोजनाओं की शुरुआत की।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का कारवां देश एवं प्रदेश में चल रहा है।
औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के हर जिले में निवेश सुविधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। जिला कलेक्टरों द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में संचालित इन केंद्रों का उद्देश्य औद्योगिक निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय और बाहरी दोनों निवेशकों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देना है।
