मध्य प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अब तक की सबसे सफल इन्वेस्टर्स समिट साबित हुई है। राज्य में 2023 तक हुई कुल सात इन्वेस्टर्स समिट में जहां 33.19 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, वहीं इस बार सिर्फ भोपाल समिट (24-25 फरवरी, 2025) में ही 30.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद मोहन सरकार की नीतियों की देश-विदेश में जमकर सराहना हो रही है।
समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं, बल्कि देश की बड़ी उपलब्धि बताया। राज्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम पूरे देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश को उद्योगों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बनाने में मदद मिली है।
मध्य प्रदेश बनेगा प्रमुख औद्योगिक राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। राज्य में स्थायी और मजबूत सरकार, पारदर्शी प्रशासन, सहयोगी सामाजिक वातावरण और प्रभावी नीतियां निवेश को आकर्षित कर रही हैं।
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने जनविश्वास अधिनियम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी पहलों के माध्यम से निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। यही कारण है कि निवेशकों ने यहां बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के लिए रुचि दिखाई है।
रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का सफल प्रयोग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किया गया रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव एक नायाब और सफल पहल साबित हुआ। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग प्रकार के निवेश आकर्षित किए जा सकते हैं।
मध्य प्रदेश में अब फिजिकल, सेक्टोरल और ग्लोबल पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ विजन को आगे बढ़ाते हुए, प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी है।
PM मोदी और अमित शाह की मौजूदगी ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा
इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और समापन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इन दोनों नेताओं की उपस्थिति ने निवेशकों के बीच विश्वास और भरोसे को और मजबूत किया।
मध्य प्रदेश में जल, जंगल, जमीन, बिजली, बैंकिंग और निवेश के लिए अनुकूल माहौल पहले से ही मौजूद है। अब सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां लागू कर निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है।
नए उद्योगों से रोजगार और विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई सेक्टरों में उद्योगों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था। इसके लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और इन्वेस्टर्स समिट जैसी पहल की गई, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है।
इन सम्मेलनों से न केवल बड़े निवेशक आए, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग लगाने के प्रस्ताव मिले। उदाहरण के तौर पर, नर्मदापुरम जैसी जगहों पर भी निवेश की संभावनाएं उजागर हुई हैं, जिससे प्रदेश के हर कोने में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
इन्वेस्टर्स समिट ने बढ़ाया मध्य प्रदेश और डॉ. मोहन यादव का कद
इस इन्वेस्टर्स समिट में 100 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों और 25,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 60 से अधिक देशों के निवेशक डेलीगेट्स भोपाल आए, जबकि समिट में 5000 बिजनेस-टू-बिजनेस और 600 बिजनेस-टू-गवर्नमेंट मीटिंग्स आयोजित हुईं।
इसके अलावा, 50 देशों के 25 अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स, 10 केंद्रीय मंत्री और 6 केंद्रीय सचिवों ने भी इसमें भाग लिया। देश के शीर्ष उद्योगपतियों की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश अब विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो चुका है।
