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मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को राज्य का 35वां मुख्य सचिव (सीएस) नियुक्त किया है। 1989 बैच के इस अधिकारी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य बढ़ाने के लिए उन्हें चुना है, ताकि मप्र को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा सके।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों की समस्याओं को सुना गया है और सरकार प्रदेश के लिए सकारात्मक विपक्ष से भी बेहतर काम की उम्मीद करती है।
मध्यप्रदेश में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को गोली लगने की खबर मिलते ही उनके प्रशंसक चिंतित हो गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में गोविंदा की सलामती के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू हो गया है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में आज कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने है तब से ये पहला मौका है की वह कांग्रेस विधायक दल से मिले, और इस बैठक में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट, फसलों के उचित दाम, और महिला व दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय पर बढ़ते अत्याचारों जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
आज सीएम मोहन यादव कांग्रेस विधायक दल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पुणे महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। सीएम सुबह 11:30 बजे भोपाल से पुणे के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1:00 बजे शिवश्रष्टि थीम पार्क, पुणे पहुंचेंगे।
मध्यप्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें "झूठ बोलने के लिए ऑस्कर अवार्ड" मिलना चाहिए।
मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन की नियुक्ति की घोषणा की गई है। अनुराग जैन, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे, अब प्रदेश के शीर्ष प्रशासनिक पद पर आसीन होंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झारखंड में आयोजित परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के पास अपार संसाधन होने के बावजूद, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यह राज्य नंबर वन नहीं बन पाया।
मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. राजेश राजौरा की नियुक्ति का आदेश जल्द ही जारी होने की संभावना है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी राजौरा वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनके नाम पर अंतिम मुहर दोपहर बाद लग सकती है।
भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीएम हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास और राजनीतिक विषयों पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद, शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य के बेहतर भविष्य और विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन उपार्जन, खाद और बीज उपलब्धता की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, और किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सागर में आयोजित चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23,181 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए, जो अब तक की सबसे बड़ी कॉन्क्लेव में से एक है। इन प्रस्तावों से 27,375 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। सीएम ने खजुराहो को फिल्मसिटी और वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का भी ऐलान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू पहुंचे। पीएम मोदी ने जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कि "यह चुनाव जम्मू-कश्मीर के भविष्य का चुनाव है।" उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा से तंग आ चुके हैं, वे शांति, समृद्धि और अपने बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं।
मध्य प्रदेश में इस साल नवरात्रि के दौरान पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक (DGP) सुधीर सक्सेना ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष सुरक्षा उपायों पर चर्चा की।
मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले आज भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक करेगी। इस बैठक में पहले चरण की सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। कम सदस्यता वाले जिलों को विशेष हिदायत दी जाएगी और अगले चरण की रणनीति पर चर्चा होगी।
