इसमें 41.20 करोड़ की लागत वाले 22 कार्यों का लोकार्पण और 22.21 करोड़ की लागत के 53 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
लेटेस्ट
इसमें 41.20 करोड़ की लागत वाले 22 कार्यों का लोकार्पण और 22.21 करोड़ की लागत के 53 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) राजा बाबू सिंह ने बताया कि उज्जैन की सभी प्रमुख जल संरचनाओं के किनारे कम से कम 1 लाख वेटिवर ग्रास स्लिप्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वेटिवर ग्रास को ‘वंडर ग्रास’ माना जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणन कारक 1.0 से बढ़ाकर 2.0 किया गया। 'कृषक कल्याण वर्ष में लिया गया महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय।
मंत्रि-परिषद ने सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के कार्यों के लिए लगभग 33 हजार 985 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।
बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए रीना बोरासी ने कहा कि, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कांग्रेस है और इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। यह महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन लागू कर रहे थे। विरोध परिसीमन बिल का था।
भाजपा विधायक ने कहा कि गेहूं खरीदी समय से नहीं चल रही है। किसान परेशान है और एक सप्ताह में हालात नहीं सुधरे तो किसान सड़कों पर आने के लिए तैयार रहें हम किसानों के साथ हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि जो व्यवस्था अभी चल रही है वह चिंतनीय है।
सिंहस्थ में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती को देखते हुए अब “ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स” मॉडल पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों और यूनिट्स से अलग-अलग रैंक के पुलिस अधिकारियों को उज्जैन बुलाकर 21 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।
राज्यपाल ने पांचवें "समर्थ भारत कॉन्क्लेव" का किया शुभारंभ। उन्होंने कहा कि डिजिटल एवं तकनीकी कौशल, नीतिगत सहयोग और सतत विकास के संतुलित मॉडल पर विचार जरूरी है।
गुजरी के डेहरीयां में दहला देने वाली घटना धार में तेंदुए का तांडव, एक महिला सहित चार घायल। तेंदुए के हमले से दहशत ग्रामीणों में डर, घरों में कैद लोग।
मुकेश नायक ने कहा कि अगर आजादी के 70-80 साल बाद देश का यह हाल है कि दलित समाज का बच्चा घोड़े पर बैठकर किसी के सामने से नहीं निकल सकता है। तो आज हम कितना आगे बढ़े हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है।
भक्तों ने भगवान की भक्ति में लीन होकर मंगलाचरण, भजन एवं धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़-चढ़कर भाग लिया।
परांजपे ने कहा कि जहां तक परिसीमन की बात है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसे पहले इंदिरा गांधी के समय 1976 में स्थगित किया गया था, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।
मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा को मजबूत करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर है।
कुणाल चौधरी ने शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान कर्ज में डूबा है और सरकार केवल आयोजन कर रही है।