दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉ. मोहन यादव को लिखा पत्र, लाखों शिक्षकों के हित में टी.ई.टी. अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग

पूर्व सीएम ने 25–30 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए सेवा के अंतिम चरण में इस प्रकार की परीक्षा अनिवार्यता को अनुचित बताया। इस आदेश के बाद से स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के दो लाख से अधिक शिक्षकों में गहरी चिंता व्याप्त है।

पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। बचाव में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े

ग्रामीणों का आरोप है कि अतुल पटेल ने लोगों को धमकाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि जब वे वोट मांगने आये थे तो उन्होंने रोड बनाने का कोई वादा नहीं किया था। आपकी कॉलोनी अवैध है।

काफी मशक्कत के बाद नेता प्रतिपक्ष और सीमित संख्या में रहवासियों को निगम परिसर के अंदर जाने दिया गया, जहां उन्होंने एकत्रित होकर अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग रखी।

पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी आसिफ उर्फ बम ने रास्ते में पुलिस से पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया।

आयोग ने अपनी टैरिफ लिस्ट में यह भी जिक्र किया है कि बाहर दूसरे राज्यों को जो बिजली दी जाएगी, उसकी कीमत 3.81 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी। आयोग के ही आदेश में प्रदेश की जनता के लिए 7.05 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।

बताया गया है कि नियमों के विपरीत मशीनों का इस्तेमाल कर लगातार खनन जारी है। और जब इसका विरोध करते हैं तो खनन माफिया मारपीट करते हैं बाकायदा इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर 20 से 25 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। एसोसिएशन द्वारा सांसदों को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि सरकार अध्यादेश लाकर 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से राहत प्रदान करें।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उन्हें प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने शून्यकाल में उठायाआदिवासी महिलाओं के शोषण व भूमि हस्तांतरण का मुद्दा, केंद्र से व्यापक जांच और कानूनी सख्ती की अपील।

सरपंच ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उसके द्वारा ग्राम पंचायत बोरदा मांडा में निर्माण कार्य करवाए गए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव दरबार सिंह राठौड़ द्वारा राशि स्वीकृति के लिए 45000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। इससे पहले वो 15000 रुपए ले चुका है। शिकायत सही पाए जाने पर उज्जैन लोकायुक्त दल सोमवार को ट्रैप आयोजित किया गया।

सिलेंडर के दाम बढ़ाने और गैस बुकिंग के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 45 दिन और शहरी क्षेत्रों में लगभग 25 दिन तक सिलेंडर न मिलने का आरोप। सरकार से गैस सिलेंडर के दाम कम करने और समय पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग।