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उज्जैन में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन

उज्जैन में एयरपोर्ट विस्तार और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं को लेकर किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने भूमि अधिग्रहण के बदले बाजार मूल्य के अनुसार चार गुना मुआवजा देने, शेष भूमि के उपयोग को सुनिश्चित करने, 45 फीट चौड़ा पहुंच मार्ग और उचित जल निकासी व्यवस्था की मांग की। साथ ही कई किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।

By: Nivedita 
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उज्जैन में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन

उज्जैन में एयरपोर्ट विस्तार और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं को लेकर किसानों का आक्रोश सामने आया है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी विभिन्न मांगें रखीं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजे की मांग

किसानों ने मांग की है कि दताना-नरवर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाए। साथ ही बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई गई है, ताकि प्रभावित किसानों को उचित लाभ मिल सके।

शेष भूमि और पहुंच मार्ग को लेकर उठी चिंता

किसानों का कहना है कि जिनकी भूमि का आंशिक अधिग्रहण हुआ है, उनकी शेष भूमि कई बार उपयोग योग्य नहीं बचती। ऐसे में पूरी भूमि के अधिग्रहण की मांग भी की गई है। इसके साथ ही किसानों ने 45 फीट चौड़े पहुंच मार्ग और उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग प्रशासन के सामने रखी।

आवासीय उपयोग और डायवर्सन की मांग

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि एयरपोर्ट के आसपास बची हुई भूमि को आवासीय उपयोग के लिए मान्यता दी जाए और उसका डायवर्सन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में लंबित मुआवजे पर नाराजगी

उज्जैन-नागदा और उज्जैन-इंदौर ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं से प्रभावित किसानों ने आरोप लगाया कि कई परिवार अभी भी मुआवजे से वंचित हैं। उन्होंने प्रशासन से लंबित भुगतान जल्द करने की मांग की है।

किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

भारतीय किसान संघ ने प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

 

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