विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग 2026 के प्रतिभागियों को देंगे मार्गदर्शन...
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विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग 2026 के प्रतिभागियों को देंगे मार्गदर्शन...
कैबिनेट निर्णयों की जानकारी चैतन्य कुमार काश्यप ने दी। उन्होंने बताया कि बुरहानपुर जिला सिंचाई के मामले में अभी 41वें स्थान पर है, जिसे सुधारने के लिए दो बड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है...
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नमामि गंगे अभियान की तर्ज पर ‘नमामि नर्मदे परियोजना’ शुरू की जाए। इसके तहत नर्मदा नदी तट पर स्थित नगरीय बसाहटों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय सुधार और उपचारित जल के पुन: उपयोग के लिए समग्र कार्ययोजना बनाई जाए।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि इंदौर में कथित रूप से लोगों को जहरीला पानी पिलाने के मामले में राज्य सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए पूरा इंदौर तैयार है।
आज की कैबिनेट बैठक में एजेंडा भले ही फिजिकल और डिजिटल-दोनों रूपों में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली बैठक से एजेंडा केवल डिजिटल फॉर्मेट में ही दिया जाएगा।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉ. रवि कुमार पटेल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर दोगुना मुआवजा किसानों का कानूनी अधिकार है।
बैंक लौटाएंगे काटी गई राशि, 14% ब्याज का पूरा भार उठाएगी राज्य सरकार...
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्र पूजा एवं मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन कार्यक्रम में हुए शामिल...
भोपाल में 31वें आईईएस-डिजिआना इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ...
सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध मीना समाज की पहल प्रशंसनीय, मेधावी विद्यार्थियों व वरिष्ठजनों का हुआ सम्मान...
जरूरतमंदों को गर्म चाय पिलाई, ठंड से बचाव के लिए कंबल किए वितरित...
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अनुसूचित जाति विभाग की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया। जीतू पटवारी ने संविधान और सामाजिक न्याय पर भाजपा पर निशाना साधा।
दूषित पानी से मौतों के बाद CM मोहन यादव का बड़ा प्रशासनिक फैसला...
निशातपुरा में बन रहा यह आरओबी देश का पहला ऐसा रेल ओवर ब्रिज होगा, जो एक साथ सात रेलवे ट्रैकों के ऊपर से गुजरेगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत संरचना के साथ विकसित की जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोहराया कि नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।