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UTTARAKHAND NEWS- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून के पाववाला सोडा गांव में किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं जानीं। खेतों के बीच खाट पर बैठकर उन्होंने आत्मीय चर्चा की और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। मंत्री ने उत्तराखंड को बागवानी का हब बनाने की घोषणा की।
VIKSIT KRISHI SANKALP ABHIYAAN- पंजाब के मेहनती किसान डायरेक्ट सीडिंग जैसे आधुनिक तरीकों से खेती में नया बदलाव ला रहे हैं। इस विधि से धान की खेती में पानी और लागत की बचत होती है, जबकि पैदावार में कोई कमी नहीं आती। यह नवाचार देशभर के किसानों के लिए प्रेरणा है। सरकार भी इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक इस योजना से 30 लाख किसान जुड़ चुके हैं, जिनमें से 40% महिलाएं हैं।
केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए 3.1 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। शुक्रवार को कृषि मंत्रालय द्वारा राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा, सरकार इस सत्र में 70 लाख टन चावल और 16 लाख टन मोटे अनाज भी खरीदेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को शुरू हुए आज 9 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई इस योजना ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने एग्रोस्टार और के बी एक्सपोर्ट्स के सहयोग से समुद्री मार्ग के जरिए ऑस्ट्रेलिया को सांगोला और भगवा किस्म के प्रीमियम अनार की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप सफलतापूर्वक भेजी।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल 4 फरवरी 2025 तक देश में गेहूं की बुआई 324.38 लाख हेक्टेयर में की जा चुकी है। पिछले वर्ष इसी समय तक गेहूं की बुआई 318.33 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जिसका मतलब है कि इस साल गेहूं के रकबे में 6.05 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि केंद्र सरकार अब उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने की तैयारी कर रही है। इस कदम का उद्देश्य सब्सिडी वितरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की साप्ताहिक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने देशभर में रबी सीजन की बुआई, मौसम, जलाशयों की स्थिति और विभिन्न उपज के थोक व खेरची मूल्य की जानकारी ली। साथ ही, आगामी खरीफ सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर विभागीय मंत्री से चर्चा करने का निर्णय लिया।
उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 15 से 18 नवंबर तक 'कृषि भारत-2024' मेले का आयोजन कर रही है। लखनऊ के वृंदावन योजना मैदान में आयोजित इस चार दिवसीय मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
मध्यप्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए यह बड़ा अवसर है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर पहली बार प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत राज्यभर के 1400 केंद्रों पर आज से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य के 6 जिलों-नर्मदापुरम, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह और बैतूल में खरीफ फसलों जैसे धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए समर्थन मूल्य पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है।
मध्य प्रदेश के किसानों को रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं, खासकर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र से किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार 20 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन उपार्जन, खाद और बीज उपलब्धता की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, और किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
