उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 15 से 18 नवंबर तक 'कृषि भारत-2024' मेले का आयोजन कर रही है। लखनऊ के वृंदावन योजना मैदान में आयोजित इस चार दिवसीय मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
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उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 15 से 18 नवंबर तक 'कृषि भारत-2024' मेले का आयोजन कर रही है। लखनऊ के वृंदावन योजना मैदान में आयोजित इस चार दिवसीय मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
मध्यप्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए यह बड़ा अवसर है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर पहली बार प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत राज्यभर के 1400 केंद्रों पर आज से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य के 6 जिलों-नर्मदापुरम, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह और बैतूल में खरीफ फसलों जैसे धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए समर्थन मूल्य पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है।
मध्य प्रदेश के किसानों को रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं, खासकर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र से किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार 20 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन उपार्जन, खाद और बीज उपलब्धता की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, और किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने और कृषि क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना का अनावरण किया है। पदभार संभालने के बाद से, चौहान एक ऐसा रोडमैप बनाने के लिए समर्पित रहे हैं जो मजबूत कृषि क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हो।
समूचे उत्तर प्रदेश समेत आसपास के क्षेत्रों में धान की खेती मौसम पर निर्भर करती है। समय पर मजदूरों का न मिलना और बढ़ती मजदूरी के कारण किसानों का धान की खेती से मोह भंग होता जा रहा है। लेकिन ड्रम सीडर धान की खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है। वर्तमान समय में धान की खेती के लिए पहले खेत के छोटे से हिस्से में धान के बीज
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर (अटारी कानपुर) ने आईसीएआर औऱ अपनी तकनीक के तेजी से प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NamFarmers.com के साथ समझौता (एमओयू) किया है। आईसीएआर- अटारी कानपुर उत्तर प्रदेश के सभी 88 कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए कृषि तकनिकों का प्रदर्शन करेंगे
केंद्र सरकार के तीन विवादित कृषि क़ानूनों को लेकर उसकी आलोचना करते रहे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, PM मोदी आज बैंक खाते में भेजेंगे 2000 रुपये पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है जो 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में आता है। यह किस्ते हर चार महीने में आती हैं।
5-5 thousand rupees will come in the account of 60 lakh farmers for Rabi season; रबी सीजन के लिए 60 लाख किसानों के खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपये। तेलंगाना सरकार ने राज्य के अधिकारियों को जारी किया निर्देश। किसानों के खाते में पहुंचेगी राशि।
PM Modi called for making natural farming a people's movement, said- 'It is an illusion that without chemical crops, there is no good'; पीएम मोदी ने किया गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित। वीडियो कांफ्रेंस के दौरान किया संबोधित। 21वीं सदी में कृषि से आएगा बदलाव।
यह अपनी तरह का पहला नवीन आविष्कार नियर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है जो Google Play Store पर भू परीक्षक नामक एक एम्बेडेड मोबाइल एप्लिकेशन के नाम से उपलब्ध है जो कि 90 सेकंड के अंदर स्मार्ट फोन पर वास्तविक समय में मिट्टी की विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करता है। ड
Farmers movement will end with the new proposal of the government; संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक । तीन कृषि क़ानून वापस लेने पर सरकार हुई मजबूर।