मध्य प्रदेश के किसानों को रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं, खासकर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझते हैं। ऐसे में रबी सीजन के लिए बढ़ी हुई MSP की घोषणा से किसानों को राहत मिल सकती है।
खरीफ फसलों की नाराजगी और रबी से उम्मीदें
खरीफ फसलों, विशेष रूप से सोयाबीन की खराब स्थिति को लेकर किसानों में नाराजगी है। किसान नेता सतपाल चौधरी ने कहा कि सरकार को रबी की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से गेहूं की एमएसपी 2275 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।
शिवराज सिंह चौहान पर नजरें
किसान नेता पवन जाट का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान, जो अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, किसानों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। वे गेहूं, चना, मसूर और सरसों की एमएसपी को लेकर किसानों के हित में निर्णय ले सकते हैं। किसानों को उम्मीद है कि बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए एमएसपी में उचित वृद्धि की जाएगी।
गेहूं की एमएसपी में 7 प्रतिशत की संभावित वृद्धि
रबी विपणन सत्र 2025-26 में गेहूं की एमएसपी में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले साल, गेहूं की एमएसपी 2125 रुपये से बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी, और इस साल यह बढ़कर 2434 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है।
मसूर और चना की एमएसपी में वृद्धि की उम्मीद
मसूर की एमएसपी में भी 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है, जिससे यह 6553 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकती है। वहीं, चने की एमएसपी पर भी नजरें हैं, जिसकी पिछले साल मामूली बढ़ोतरी हुई थी। इस बार चने की एमएसपी में बेहतर वृद्धि की उम्मीद की जा रही है ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिल सके।
सरसों की एमएसपी में वृद्धि
सरसों, जो भारत के खाद्य तेल उत्पादन में अहम भूमिका निभाती है, की एमएसपी में भी 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछले सत्र में यह एमएसपी 5450 रुपये से बढ़कर 5650 रुपये प्रति क्विंटल हो गई थी, और इस साल भी सरसों की एमएसपी में इसी प्रकार की बढ़ोतरी की संभावना है।
रबी फसलों की MSP घोषणा कब होगी?
रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए MSP की अंतिम घोषणा कुछ ही हफ्तों में होने वाली है। किसान और कृषि विशेषज्ञ सरकार के इस फैसले पर करीब से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यह निर्णय आने वाले रबी सीजन के लिए किसानों की योजनाओं और निर्णयों को प्रभावित करेगा।
