वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों के बीच आम करदाता से लेकर किसान, व्यापारी और उद्योग जगत को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों के बीच आम करदाता से लेकर किसान, व्यापारी और उद्योग जगत को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जब तक चुनाव नियमों पर दायर याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मतदान के दौरान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क वसूलने और विशेष वर्ग को प्राथमिकता देने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे का संबंध मंदिर प्रबंधन और सोसाइटी के निर्णय से है, और इसे अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता।
सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
आज से 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने महाकुंभ हादसे पर दुख व्यक्त किया और देश की प्रगति और सरकारी योजनाओं पर भी विचार साझा किए।
आज शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस महत्वपूर्ण सत्र के प्रारंभ से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को लेकर कई अहम बातें साझा कीं।
PM सूर्य घर योजना के तहत भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित कर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाइक के अनुसार, योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 20 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन कर दिया जाएगा,
संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ भविष्य की योजनाओं का खाका पेश करेंगी। साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी।
केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) को मंजूरी दी है, जिसके तहत MSME को 100 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 60 प्रतिशत सुरक्षा गारंटी मिलेगी।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में आपदा शमन के लिए 3027.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस मंजूरी के तहत विशेष रूप से सूखा प्रभावित 12 राज्यों को 2022.16 करोड़ रुपये की परियोजना भी स्वीकृत की गई है।
बजट सत्र 2025 की शुरुआत से पहले, मोदी सरकार ने 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का उद्देश्य संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 फरवरी को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस याचिका में हादसे की रिपोर्ट तलब करने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।
भारत के इस्पात उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट के मेगा विस्तार योजना का अनावरण किया है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, जिसमें ₹20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
मोदी सरकार ने खनन और जैव ईंधन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 16,300 करोड़ रुपये के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य खनन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना, खनिज संसाधनों के दोहन को बढ़ावा देना और देश में खनन गतिविधियों को आधुनिक बनाना है।
पीएम किसान योजना के 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त जारी करेंगे। यह रकम डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी।