वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ लॉन्च किया। इस मिशन के तहत छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को नीति समर्थन और वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती मिलेगी।
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के प्रमुख बिंदु
✅ 1. इंडस्ट्री को मिलेगा नीति समर्थन
🔹 मिशन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर नीति निर्माण और निगरानी तंत्र को सशक्त करेगा।
🔹 छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में मदद मिलेगी।
✅ 2. क्लाइमेट-फ्रेंडली विकास पर जोर
🔹 स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी (Clean Tech) को बढ़ावा मिलेगा।
🔹 सोलर पीवी सेल, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, विंड टरबाइन, हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड-स्केल बैटरी का निर्माण होगा।
✅ 3. MSME के लिए बड़े सुधार
🔹 क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया।
🔹 MSME के निवेश और टर्नओवर की सीमा को 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा।
🔹 5 लाख रुपये तक के कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
✅ 4. 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य
🔹 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) के लिए 20,000 करोड़ रुपये का निवेश।
🔹 2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू किए जाएंगे।
✅ 5. किसानों को बड़ा फायदा
🔹 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
🔹 सस्ता कृषि ऋण मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
भारत के विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र को क्या मिलेगा?
📌 MSME के लिए 10 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवर
📌 ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
📌 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य
📌 MSME सेक्टर के लिए नई फंडिंग योजनाएं
📌 किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी, सस्ता लोन मिलेगा