वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए घोषणा की कि इंडिया पोस्ट को एक बड़े सरकारी लॉजिस्टिक्स संगठन में बदला जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और MSME, महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूहों को सीधा लाभ होगा।
इंडिया पोस्ट को बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनाने की योजना
✅ 1. ग्रामीण डाकघरों का होगा नया रोल
🔹 देशभर के 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर अब लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे।
🔹 डाकघरों को पारंपरिक मेल सेवाओं से आगे बढ़ाकर माल परिवहन, भंडारण और वितरण का केंद्र बनाया जाएगा।
🔹 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और 2.4 लाख डाक कर्मियों के नेटवर्क का लाभ मिलेगा।
✅ 2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट
🔹 MSME, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद देशभर में भेजने में आसानी होगी।
🔹 सस्ता और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिलने से छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।
🔹 सहकारी संस्थानों और छोटे व्यवसायों को भी कम लागत पर लॉजिस्टिक्स सेवाएं मिलेंगी।
✅ 3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को मिलेगा समर्थन
🔹 सहकारी क्षेत्र के ऋण संचालन को बढ़ाने के लिए NCDC को फंडिंग दी जाएगी।
🔹 सहकारी संस्थानों को पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे गांवों में छोटे उद्योग और व्यवसाय फल-फूल सकेंगे।
कैसे बदलेगा इंडिया पोस्ट का भविष्य?
📌 डाकघरों को लॉजिस्टिक्स हब में बदला जाएगा
📌 MSME, महिला उद्यमियों और किसानों को आसान परिवहन सेवा मिलेगी
📌 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को वित्तीय मदद
📌 ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा