केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड और राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इस बजट में किसानों को क्या-क्या मिला?
बजट 2025 में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
✅ 1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से अब 5 लाख तक लोन
👉 पहले केसीसी की सीमा 3 लाख थी, जिसे अब 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया।
👉 7.7 करोड़ किसान अल्पकालिक लोन का लाभ उठा सकेंगे।
👉 मछुआरों और डेयरी किसानों को भी इसमें शामिल किया गया।
✅ 2. फल-सब्जी किसानों को मिलेगा बढ़ावा
👉 सरकार श्रीअन्न, फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देगी।
👉 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
👉 राज्य सरकारों के सहयोग से योजनाएं बनाई जाएंगी।
✅ 3. यूरिया उत्पादन को बढ़ावा
👉 असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला नया यूरिया प्लांट स्थापित होगा।
👉 पूर्वी भारत में बंद पड़े 3 यूरिया प्लांट फिर से चालू किए जाएंगे।
👉 सहकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को समर्थन मिलेगा।
✅ 4. उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर जोर
👉 राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के तहत किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
✅ 5. बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना
👉 बिहार के मखाना उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड बनेगा।
👉 किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलेगा।
👉 कपास उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए नया मिशन शुरू होगा।
✅ 6. 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस
👉 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों का चयन होगा, जहां उत्पादकता कम है।
👉 खेती में विविधता, सिंचाई और भंडारण क्षमता को मजबूत किया जाएगा।
👉 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
✅ 7. दलहन में आत्मनिर्भरता
👉 खाद्य तेलों और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 साल का मिशन शुरू होगा।
👉 NAFED और NCCF तीन प्रमुख दालों की खरीद करेंगी।
👉 पंजीकृत किसानों से सीधे दालें खरीदी जाएंगी।
✅ 8. बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान
👉 बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) स्थापित किया जाएगा।
👉 खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
👉 युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे।
9. कपास उत्पादन के लिए 5 साल का प्लान
👉 लंबे रेशे वाले कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की योजना लागू होगी।
✅ 10. मत्स्य पालन (Fisheries) को बढ़ावा
👉 भारत मत्स्य उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है।
👉 सरकार मछली उत्पादन को और बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू करेगी।
बजट 2025 में किसानों के लिए सरकार का बड़ा कदम
📌 केसीसी से 5 लाख तक लोन
📌 100 जिलों की कृषि उत्पादकता पर विशेष फोकस
📌 बिहार में मखाना बोर्ड और राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान
📌 दालों और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की नई योजना