दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच डीजल जनरेटर से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण की तैयारी तेज हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने डीजल जनरेटर सेट से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया है। यह टीम मौजूदा नियमों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीकों की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी। विशेषज्ञ समूह को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य दिया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, आवासीय परिसरों और कार्यालयों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ाता है। ऐसे में CAQM का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए CAQM लगातार अलग-अलग उपायों पर काम कर रहा है। इसी क्रम में आयोग ने डीजल जनरेटर से निकलने वाले प्रदूषकों पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।यह समूह जनरेटर सेट से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्तमान में लागू नियमों की समीक्षा करेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित तकनीकी उपाय जमीन पर कितने प्रभावी साबित हो रहे हैं।
विशेषज्ञ समूह अलग-अलग क्षमता वाले डीजल जनरेटर सेट का अध्ययन करेगा। इसमें औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और कार्यालय परिसरों में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर शामिल होंगे। टीम जनरेटर में लगाए जाने वाले रेट्रोफिटेड एमिशन कंट्रोल डिवाइस (RECD) और ड्यूल फ्यूल किट (DFK) की उपयोगिता और वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करेगी। इस समीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इन उपकरणों से प्रदूषण कम करने में कितनी मदद मिल रही है और क्या मौजूदा तकनीकें निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में सक्षम हैं।
CAQM की ओर से गठित विशेषज्ञ समूह केवल तकनीकी उपकरणों की जांच तक सीमित नहीं रहेगा। टीम यह भी पता लगाएगी कि जनरेटर में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और उनका संचालन करने में किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके तहत तकनीकी परेशानियों, व्यावहारिक कठिनाइयों और नियमों के पालन में आने वाली बाधाओं का अध्ययन किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए अतिरिक्त उपायों की सिफारिश भी की जाएगी।
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CAQM ने 18 नवंबर को जारी आदेश के तहत इस विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य-तकनीकी डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार करेंगे। इस समूह में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। जरूरत पड़ने पर समूह में अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकेगा। इस टीम को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य दिया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर के संचालन और उनसे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए CAQM ने सितंबर 2023 में दिशा-निर्देश संख्या 76 जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में फरवरी और दिसंबर 2024 के दौरान संशोधन भी किए गए थे। अब आयोग इन नियमों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीकों की नए सिरे से व्यापक समीक्षा कराने जा रहा है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा व्यवस्था में जरूरी बदलाव और अतिरिक्त उपायों को लेकर सिफारिशें सामने आ सकती हैं।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल गंभीर रूप लेती है। ऐसे में डीजल जनरेटर से होने वाले उत्सर्जन को कम करना भी जरूरी माना जा रहा है। CAQM की विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट से मौजूदा नियमों की कमियों और तकनीकी उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। अब सभी की नजरें दो महीने के भीतर आने वाली रिपोर्ट पर रहेंगी। इसके बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।