Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण के निवेशकों को आवंटन पत्र दिए गए और दूसरे चरण की शुरुआत भी की गई।
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (Telecom Manufacturing Zone) के पहले चरण में कुल 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे। वहीं, परियोजना के दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगिक और तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है। ग्वालियर अब संगीत नगरी के साथ टेलीकॉम और तकनीक के बड़े केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का पहला चरण 170 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। इसे प्लग एंड प्ले मॉडल (english keyward) पर तैयार किया जाएगा। यहां उद्योगों को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सुविधाएं भी मिलेंगी। जिसमें केंद्र सरकार ने पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये की सहायता दी है। परियोजना में राज्य सरकार की 51% और केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत टेलीकॉम सेवाओं का बड़ा उपभोक्ता होने के साथ अब विनिर्माण और वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में आगे बढ़ रहा है। देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 2014 के करीब 6 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। भारत 5G के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और 6G तकनीक में भी नेतृत्व करने की क्षमता रखता है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में मंदसौर में एग्रो एवं केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा और धार में टेक्सटाइल पार्क जैसी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। गांधीसागर में 2000 मेगावाट क्षमता की पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना भी विकसित की जा रही है।
सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रमिकों के वेतन में पांच हजार रुपये प्रतिमाह तक की सहायता दे रही है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से प्रदेश में निवेश, तकनीकी नवाचार और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
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