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एमपी में 3 बच्चे वालों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, पुराना नियम हुए खत्म

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की बाध्यता वाला 25 साल पुराना नियम खत्म करने का फैसला किया है। ऐसे में अब तीन बच्चे वाले उम्मीदवार भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे।

By: Aparna Panwar 
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एमपी में 3 बच्चे वालों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, पुराना नियम हुए खत्म

MP Government Job Rule Change: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी (Madhya Pradesh Government Job) से जुड़े एक बड़े नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। बता दें अब तीन बच्चे होने पर भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे। जिसमें सरकार ने करीब 25 साल पुराने दो बच्चों की अधिकतम सीमा वाले प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ-साथ पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश में खत्म हुई दो बच्चों की बाध्यता

मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के मुख्या उद्देश्य से 26 जनवरी 2001 को दो बच्चों की बाध्यता से जुड़ा नियम लागू किया गया था। इस प्रावधान के तहत दो से ज्यादा संतान वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी (Government Job) के लिए अयोग्य माना जाता था। यानी जिन उम्मीदवारों के तीन या उससे अधिक बच्चे होते थे, वे राज्य की सरकारी भर्तियों में आवेदन करने की पात्रता खो देते थे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के जन्म को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था। इसके चलते संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनवृद्धि पर भी असर पड़ता था।

आपकी जानकारी के लिए बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग को संबंधित प्रावधानों को निरस्त करने और सरकारी पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

तीन बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी का मौका

सरकार के इस फैसले के बाद अब तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हो सकेंगे। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो केवल दो से अधिक संतान होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते थे। नई व्यवस्था के तहत भविष्य में होने वाली भर्तियों और संबंधित मामलों में इस बदलाव का लाभ मिलेगा। हालांकि, जिन उम्मीदवारों को पुराने नियम के आधार पर पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है या जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा।

हजारों युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को राहत

दरसअल, करीब ढाई दशक पुराने इस नियम के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार सरकारी नौकरी के अवसरों से वंचित रह गए थे। शिक्षा विभाग में भी 30 हजार से अधिक शिक्षकों के प्रभावित होने का दावा किया गया है।

ऐसे में सरकार के इस फैसले को भर्ती प्रक्रिया में पात्रता से जुड़ी बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब तीन बच्चे होने की वजह से उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी से बाहर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि, नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

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