मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान को मिलेगी नई गति, पोर्टल से होगी कार्यों की नियमित निगरानी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल पर अभियान से जुड़ी गतिविधियों, जनसंवाद, निरीक्षण, समीक्षा बैठकों, नवाचारों और महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी नियमित रूप से दर्ज की जाएगी। इससे कार्यों की निगरानी, बेहतर समन्वय और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी।

भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में हजारों युवा बहनों ने मंत्री एवं विधायक विश्वास सारंग को राखी बांधी। सारंग ने आयोजन को जनप्रतिनिधि और जनता के बीच पारिवारिक जुड़ाव की पहल बताते हुए युवा शक्ति, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया।

भोपाल में कथित 600 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मामले की CBI जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की। पार्टी ने संदिग्ध बैंक खातों, रिकवरी और जिम्मेदार अधिकारियों की विभागवार जानकारी सार्वजनिक करने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनसेवाओं को समयबद्ध बनाने, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने, भूमिहीनों को आवास पट्टे देने, पेयजल-सीवरेज कार्यों में तेजी लाने और सिंहस्थ-2028 की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास, पदोन्नति प्रक्रिया और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुपस्थिति में आम लोगों की समस्याएं सुनने और बैठकों के समन्वय के लिए अधिकारियों का नया रोस्टर जारी किया गया है। मंत्रालय और समत्व भवन में अलग-अलग दिनों में अधिकारियों की ड्यूटी तय की गई है।

CM मोहन यादव की अध्यक्षता में MP कैबिनेट बैठक में भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, पुलिस प्रमोशन, सोयाबीन रिसर्च यूनिट, विदिशा फोरलेन और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।

भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री विश्वास सारंग और लखन पटेल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं सुनीं। मंत्रियों ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और समस्याओं के समयबद्ध समाधान का भरोसा दिलाया।

बालाघाट में झाबुआ के थांदला से आयोजित स्व-सहायता समूहों के क्षमतावर्धन एवं ₹300 करोड़ ऋण वितरण कार्यक्रम का वेबकास्ट किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर के समूहों को ऋण वितरित किए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए MSP पर मूंग खरीदी की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है। साथ ही स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त और उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाई गई है। ई-टोकन से खाद वितरण व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर इसकी समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि सरकार संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की और शिक्षा सुधार व बाघ संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों की जानकारी दी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने UCC को सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की बात कही और कांग्रेस पर तुष्टिकरण एवं वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।

मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग वापस ले लिया है। अब यह विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संभालेंगे, जबकि लखन पटेल के पास केवल आनंद विभाग रहेगा।

भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज, सरदार सरोवर बांध, यूसीसी, दतिया उपचुनाव और मंदिरों से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से कर्ज और सरदार सरोवर परियोजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और कई मुद्दों पर जवाब मांगा।

भोपाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश सरकार पर नर्मदा जल और वित्तीय मामलों में प्रदेश के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने गुजरात सरकार से जुड़े वित्तीय लेन-देन पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाब देने की मांग की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 33.92 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 203.56 करोड़ रुपये की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। यह राशि वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और अन्य पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शी और त्वरित भुगतान प्रणाली को मजबूत करना है।