भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। कैबिनेट में स्वतंत्रता दिवस, पुलिस विभाग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, सड़क परिवहन, एविएशन और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार प्रदेशभर में वंदे मातरम् का सामूहिक गान आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। सरकार जिला स्तर पर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी जनता तक पहुंचाएगी।
कैबिनेट में जन विश्वास अभियान की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि अभियान की रिपोर्ट अच्छी रही है और स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं होम स्टे योजना के तहत करीब 1,000 लोगों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। 14 अगस्त को प्रदेश में विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाएगा।
पुलिस विभाग में प्रमोशन और नई बटालियन
पुलिस विभाग को लेकर मंत्री ने बताया कि अब तक 27,500 से अधिक प्रमोशन किए जा चुके हैं। इसके साथ ही औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली इकाई खंडवा में गठित करने की तैयारी है। पुलिस बटालियन के गठन को लेकर भी जानकारी दी गई।सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में बलराम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने और दुग्ध उत्पादन को मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए ₹1,757 करोड़
कैबिनेट ने भोपाल को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ₹1,757 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इसका लाभ भोपाल के साथ विदिशा को भी मिलेगा और क्षेत्र में बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।भोपाल बायपास पर टोल वसूली को भी अगले 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। यहां हर साल करीब 77 करोड़ रुपये की टोल आय होती है।
किसानों और सड़कों से जुड़े फैसले
सोयाबीन किसानों के लिए इछावर में रिसर्च यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य सोयाबीन उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।विदिशा में 2 लेन सड़क को 4 लेन में विकसित किया जाएगा। परियोजना की लागत ₹1,467 करोड़ से बढ़कर ₹1,617 करोड़ हो गई है। इससे क्षेत्र में आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा रानी दुर्गावती पुरस्कार की राशि ₹2 लाख और रानी अवंतीबाई पुरस्कार की राशि ₹1 लाख करने का फैसला लिया गया है। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। एविएशन सेक्टर को मजबूत करने के साथ रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट विकास पर भी सरकार ने जोर दिया है।
