मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तय समय सीमा के भीतर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने UCC को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लिव-इन रिलेशनशिप की व्यवस्था का कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है।
डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करती है और सभी समुदायों के प्रति समान दृष्टिकोण नहीं अपनाती। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक वोट बैंक की राजनीति की और अब भी उसी रणनीति पर काम कर रही है।
विधानसभा में विपक्ष के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने चर्चा और बैठकों में भाग नहीं लिया, लेकिन अब राजनीतिक विरोध के लिए मुद्दे उठा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रदेश की जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और विकास तथा समानता के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC लागू करते समय आदिवासी समुदाय की पारंपरिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आदिवासी समाज की परंपराएं प्रभावित न हों।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि UCC को लेकर विभिन्न समुदायों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और कई मुस्लिम नागरिकों ने भी इस विषय पर अपनी राय सरकार तक पहुंचाई।
