नई दिल्ली। दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास अब आम लोगों के लिए खोला जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले इस बंगले को अगले सप्ताह से आम जनता के दर्शन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस आवास को ‘शीश महल’ कहती रही है। सरकार का कहना है कि लोग इस परिसर को खुद देखकर इसकी बनावट और सुविधाओं के बारे में जान सकेंगे।
मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक, सरकार ने पहले इस परिसर को स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, लोगों की मांग को देखते हुए अब इसे कुछ समय के लिए सार्वजनिक दर्शन के लिए खोलने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधियों को परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद आम जनता के लिए प्रवेश की व्यवस्था शुरू होगी। हालांकि, दर्शन की सटीक तारीख और समय को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
बंगले को देखने के लिए लोगों को टिकट लेना पड़ सकता है। सरकार की ओर से टिकट बुकिंग, प्रवेश शुल्क और आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर जल्द जानकारी साझा किए जाने की बात कही गई है। फिलहाल टिकट की कीमत और दर्शन के समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस बंगले के अंदर की सजावट और सुविधाएं पहले भी राजनीतिक बहस का हिस्सा रही हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि परिसर में रिमोट से नियंत्रित होने वाली स्मार्ट लाइटें, महंगे पर्दे और वियतनामी मार्बल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। उनके मुताबिक, अब आम लोगों को पूरे परिसर को देखने का मौका मिलेगा। इससे पहले बंगले के कुछ हिस्सों की तस्वीरें ही सार्वजनिक रूप से सामने आई थीं।

बंगले के निर्माण और नवीनीकरण पर हुए खर्च को लेकर भी विवाद हुआ था। मार्च 2026 में दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना पर कुल 33.66 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि शुरुआती अनुमान लगभग 7.91 करोड़ रुपये था। रिपोर्ट में खर्च बढ़ने, प्रक्रियागत खामियों और कुछ निर्माण कार्यों से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख किया गया था। इसी मामले को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं।
सरकार की घोषणा पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के नेताओं ने इस कदम की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार यमुना नदी के प्रदूषण जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं, भाजपा की ओर से बंगले के निर्माण और सुविधाओं को लेकर पहले लगाए गए आरोपों को दोहराया गया है। दूसरी तरफ, आम आदमी पार्टी ने खर्च से जुड़े आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और कहा है कि यह तत्कालीन मुख्यमंत्री का आधिकारिक सरकारी आवास था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सार्वजनिक दर्शन की व्यवस्था सीमित अवधि के लिए हो सकती है। इसके बाद इस परिसर को निजी हॉस्पिटैलिटी कंपनी को सौंपने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। भविष्य में यहां सरकारी बैठकें, सम्मेलन और अन्य आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली के लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कब से आम जनता के लिए प्रवेश शुरू करती है और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया क्या होगी।