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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी।

By: Rekha 
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी।

12 लाख तक कोई टैक्स नहीं

अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता था. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है. इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।

मध्यम वर्ग को कैसे मिलेगा फायदा?

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बदलाव से मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

👉 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे लोगों की बचत बढ़ेगी।
👉 बचत और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, जिससे लोग नई संपत्तियों, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश कर सकेंगे।
👉 अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, जिससे वे अधिक खर्च कर सकेंगे।

वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत, TDS में किए गए बदलाव

📌 वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की छूट सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
📌 किराए से होने वाली आय पर टीडीएस छूट सीमा 6 लाख रुपये कर दी गई है।
📌 अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।

मध्यम वर्ग को क्यों मिला यह तोहफा?

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना और देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, ग्रामीण विकास और इनोवेशन को भी प्राथमिकता दी गई है।

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