सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट आज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाते हुए महाकुंभ में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
देश में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग सहित गैर-संचारी रोगों का खतरा बढ़ गया है। सालाना मौतों में 60% से अधिक हिस्सेदारी इन्हीं रोगों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मोटापे को लेकर जनता को सचेत किया था, जिसके बाद अब देशभर में एक व्यापक जनभागीदारी अभियान शुरू होने जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी और व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। दिल्ली के बाजार यूनियनों ने इस बजट का स्वागत किया है, खासकर किसानों और छोटे उद्योगों के लिए की गई घोषणाओं को लेकर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार आठवां बजट पेश किया। इस बजट में टैक्सपेयर्स, वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और हाउस ओनर्स के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से हर वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं बजट 2025 के 5 बड़े ऐलान और इनका आम आदमी पर असर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए घोषणा की कि इंडिया पोस्ट को एक बड़े सरकारी लॉजिस्टिक्स संगठन में बदला जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और MSME, महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूहों को सीधा लाभ होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ लॉन्च किया। इस मिशन के तहत छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को नीति समर्थन और वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों के बीच आम करदाता से लेकर किसान, व्यापारी और उद्योग जगत को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जब तक चुनाव नियमों पर दायर याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मतदान के दौरान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क वसूलने और विशेष वर्ग को प्राथमिकता देने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे का संबंध मंदिर प्रबंधन और सोसाइटी के निर्णय से है, और इसे अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता।
सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
आज से 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने महाकुंभ हादसे पर दुख व्यक्त किया और देश की प्रगति और सरकारी योजनाओं पर भी विचार साझा किए।
आज शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस महत्वपूर्ण सत्र के प्रारंभ से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को लेकर कई अहम बातें साझा कीं।