दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी (AAP) समेत विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग (EC) की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
लेटेस्ट
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी (AAP) समेत विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग (EC) की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
संसद का बजट सत्र जारी है और इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखी, और अब पीएम मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में इसका जवाब देंगे।
केंद्र सरकार ने देशभर में हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने की योजना बनाई है। पहले उज्जवला योजना के तहत हर घर में एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा किया गया था, अब सरकार पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति को और बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है।
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अब तक 30.58 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। 2024 में 1.23 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया, और हर दिन औसतन 33,700 नए श्रमिक जुड़ रहे हैं।
झारखंड के पलामू जिले ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP) अभियान के तहत उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस विशेष 100 दिवसीय अभियान के दौरान जिले में 70 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 125 सरकारी अधिकारियों और 22 क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रचार जोर-शोर से चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में छात्रों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने छवि सुधारने के लिए छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट आज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाते हुए महाकुंभ में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
देश में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग सहित गैर-संचारी रोगों का खतरा बढ़ गया है। सालाना मौतों में 60% से अधिक हिस्सेदारी इन्हीं रोगों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मोटापे को लेकर जनता को सचेत किया था, जिसके बाद अब देशभर में एक व्यापक जनभागीदारी अभियान शुरू होने जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी और व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। दिल्ली के बाजार यूनियनों ने इस बजट का स्वागत किया है, खासकर किसानों और छोटे उद्योगों के लिए की गई घोषणाओं को लेकर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार आठवां बजट पेश किया। इस बजट में टैक्सपेयर्स, वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और हाउस ओनर्स के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से हर वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं बजट 2025 के 5 बड़े ऐलान और इनका आम आदमी पर असर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए घोषणा की कि इंडिया पोस्ट को एक बड़े सरकारी लॉजिस्टिक्स संगठन में बदला जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और MSME, महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूहों को सीधा लाभ होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ लॉन्च किया। इस मिशन के तहत छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को नीति समर्थन और वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी।