केंद्र सरकार ने देशभर में हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने की योजना बनाई है। पहले उज्जवला योजना के तहत हर घर में एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा किया गया था, अब सरकार पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति को और बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है।
सीजीडी नेटवर्क का विस्तार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 733 जिलों को कवर करते हुए 307 भौगोलिक क्षेत्रों को अधिकृत किया है। इस नेटवर्क के तहत घर-घर पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार देश में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
सरकार की पहल और नीतियां
सरकार ने सीजीडी क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।
घरेलू प्राकृतिक गैस का आवंटन
सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा देना
सरकारी आवासीय क्षेत्रों में पीएनजी की व्यवस्था करना
सार्वजनिक और रक्षा आवासीय क्षेत्रों में गैस कनेक्शन के लिए दिशानिर्देश जारी करना
इसके अलावा, सरकार राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद और बैठकें आयोजित कर रही है, ताकि पाइपलाइन गैस आपूर्ति के नेटवर्क की चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
प्राकृतिक गैस का बढ़ता उपयोग और पर्यावरणीय लाभ
पाइपलाइन से रसोई गैस आपूर्ति से न केवल गैस की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। सीजीडी नेटवर्क के विकास से प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ेगा, जो स्वच्छ और पर्यावरण मित्र है।
भविष्य में विस्तार की योजना
इसके साथ ही, पीएनजीआरबी ने झारखंड राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से ना केवल रसोई गैस की आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि यह एक स्थिर और प्रभावी गैस वितरण प्रणाली भी तैयार करेगा।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह कदम देशभर में गैस वितरण के नेटवर्क को मजबूत करेगा, जिससे हर घर में स्वच्छ और किफायती रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।