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केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के पहले चरण में 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बिगड़े हुए इकोसिस्टम को सुधारने की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत उत्तर-पश्चिम भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर हरित बफर क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) को ‘नवरत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया है।
किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक इस योजना से 30 लाख किसान जुड़ चुके हैं, जिनमें से 40% महिलाएं हैं।
केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए 3.1 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। शुक्रवार को कृषि मंत्रालय द्वारा राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा, सरकार इस सत्र में 70 लाख टन चावल और 16 लाख टन मोटे अनाज भी खरीदेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को कहा कि मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 2024 के दौरान बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफानों से प्रभावित पांच राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तियों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2023 में बने कानून को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार ने संविधान पीठ के आदेश की अनदेखी करते हुए नियुक्तियां की हैं।
देश में स्पैम कॉल और अनचाहे वाणिज्यिक संदेशों (UCC) पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। सरकार के इस कड़े कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पैम से राहत दिलाना और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करना है।
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले को मंजूरी दी है, जिससे हजारों किसानों को फायदा मिलेगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे के क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं की और विकास की दिशा में नए कदम उठाए। उन्होंने बेतिया में 103 करोड़ रुपये की लागत से बने ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया।
केंद्र सरकार ने देशभर में हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने की योजना बनाई है। पहले उज्जवला योजना के तहत हर घर में एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा किया गया था, अब सरकार पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति को और बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है।
केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) को मंजूरी दी है, जिसके तहत MSME को 100 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 60 प्रतिशत सुरक्षा गारंटी मिलेगी।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में आपदा शमन के लिए 3027.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस मंजूरी के तहत विशेष रूप से सूखा प्रभावित 12 राज्यों को 2022.16 करोड़ रुपये की परियोजना भी स्वीकृत की गई है।
भारत के इस्पात उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट के मेगा विस्तार योजना का अनावरण किया है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, जिसमें ₹20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
मोदी सरकार ने खनन और जैव ईंधन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 16,300 करोड़ रुपये के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य खनन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना, खनिज संसाधनों के दोहन को बढ़ावा देना और देश में खनन गतिविधियों को आधुनिक बनाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय सुझाने और इसके लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।
