आम आदमी को संभावित राहत देते हुए, मोदी सरकार कथित तौर पर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती पर विचार कर रही है। उच्च ईंधन लागत का बोझ झेल रहे उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के उद्देश्य से सरकार और तेल कंपनियों के बीच चर्चा चल रही है।
नई दिल्ली : आम आदमी को संभावित राहत देते हुए, मोदी सरकार कथित तौर पर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती पर विचार कर रही है। उच्च ईंधन लागत का बोझ झेल रहे उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के उद्देश्य से सरकार और तेल कंपनियों के बीच चर्चा चल रही है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए 8 रुपये से 10 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव को प्रधान मंत्री की मंजूरी का इंतजार है, इन पर्याप्त कटौती के पीछे का तर्क आयातित कच्चे तेल की खरीद मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट से जुड़ा है।
चालू वित्त वर्ष में कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो औसतन 77.14 डॉलर प्रति बैरल है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन समेत सरकार द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में महत्वपूर्ण मुनाफा कमाया है।
कीमतों में कटौती न केवल कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण पिछले वित्त वर्ष में हुए नुकसान को कम कर सकती है, बल्कि संभावित शुरुआती चुनावों से पहले एक रणनीतिक कदम के रूप में भी काम कर सकती है। यह कटौती मुद्रास्फीति को सरकार की एक महत्वपूर्ण विफलता बताने के विपक्ष के दावों का भी खंडन कर सकती है।
मई 2022 में, केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम कर दिया। पेट्रोल और डीजल के लिए शुल्क में क्रमश: 8 रुपये और 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर असर पड़ा।
तेल कंपनियां, जो पहले काफी घाटे का सामना करती थीं, अब मुनाफे में हैं, पेट्रोल पर प्रति लीटर 8-10 रुपये और डीजल पर 3-4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो रही है। प्रस्तावित मूल्य कटौती राजनीतिक परिदृश्य में संभावित बदलाव और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत का संकेत देती है।
