केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह NEET-UG परीक्षा को सुधारने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और गड़बड़ी-मुक्त बनाने के लिए गठित की गई थी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह NEET-UG परीक्षा को सुधारने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और गड़बड़ी-मुक्त बनाने के लिए गठित की गई थी।
दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात चिंताजनक हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण से राहत के लिए केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश कराने की मांग की है। साथ ही, ऑड-ईवन लागू करने की चर्चा भी जारी है।
प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की भव्य तैयारियों के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में महाकुंभ के आयोजन पर होने वाले खर्चों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किए जाने की उम्मीद है।
उत्तराखंड में योग को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने प्रदेश में योग केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है।
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) प्रदान करने की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक पत्र लिखकर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को केंद्र के अनुसार 4% लंबित DA देने की अपील की है।
मध्य प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है, और इसका मुख्य श्रेय केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं का प्रदेश को भरपूर लाभ मिल रहा है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है, जो पंजीयन और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और तेज़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई-पंजीयन और ई-स्टॉम्पिंग के माध्यम से अब लोग विदेश से भी अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े काम कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 18वीं किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। किसानों के खाते में यह राशि 5 अक्टूबर 2024 को जमा की जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी है, और उनकी प्राथमिकता यह है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की खरीदी के लिए पूरी तरह तैयार है।
नई इंदौर-मनमाड रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी से मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है। यह रणनीतिक परियोजना न केवल यात्रा की दूरी और खर्च को कम करेगी बल्कि मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा देगी।
यूपीएससी 2024: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) भर्ती परीक्षाओं की अखंडता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार ने उम्मीदवारों के लिए आधार सत्यापन की शुरुआत की है। यह निर्णय आईएएस पूजा खेडकर विवाद के मद्देनजर आया है, जिसने मौजूदा प्रणाली में कमजोरियों को उजागर किया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस अपडेट के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित खुरपिया को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में चिह्नित किया है। दरअसल, खुरपिया रुद्रपुर से 17 किमी पूर्व में स्थित है।
प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर की सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही गई है।कोलकाता में हुई घटना के बाद प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 11.95 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित कर देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनमें से 8.38 लाख विक्रेता डिजिटल रूप से लेनदेन कर रहे हैं, जिन्हें कुल लगभग 21 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी की निर्णायक जीत के बाद, केंद्र सरकार में राज्य का प्रभाव मजबूत बना हुआ है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, अनुभवी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक के साथ-साथ नवनियुक्त दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल किया गया है।