केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी है, और उनकी प्राथमिकता यह है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की खरीदी के लिए पूरी तरह तैयार है, और राज्य सरकार जब भी केंद्र से अनुमति मांगेगी, तुरंत मंजूरी दे दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में MSP पर सोयाबीन खरीदी
मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से भी सोयाबीन खरीदी की मांग की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि तीन राज्यों को PSS (प्राइस सपोर्ट स्कीम) योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ इस पर चर्चा चल रही है, और जैसे ही राज्य सरकार खरीदारी की प्रक्रिया शुरू करना चाहेगी, केंद्र सरकार तुरंत अनुमति दे देगी।
सोयाबीन की खरीदी के लिए योजनाएं
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि सोयाबीन खरीदी के लिए केंद्र सरकार के पास दो योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार MSP पर सोयाबीन की खरीदी कर सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी इस संबंध में प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं और जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
कांग्रेस का आंदोलन और किसानों की मांग
मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है और 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन खरीदे जाने की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी ‘किसान सम्मान यात्रा’ भी शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकारें किसानों के लिए लगातार काम कर रही हैं, और किसानों को MSP का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
इस घोषणा से मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सोयाबीन किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे MSP पर अपनी फसल बेच सकेंगे, जिससे उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सकेगा।
