मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) प्रदान करने की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक पत्र लिखकर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को केंद्र के अनुसार 4% लंबित DA देने की अपील की है।
हेमंत कटारे का सीएम को पत्र
कटारे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य के लाखों कर्मचारी और पेंशनधारी, जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 4% महंगाई भत्ते से अभी तक वंचित हैं। पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पहले ही अपने कर्मचारियों को यह भत्ता प्रदान कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है, जिससे उनमें निराशा और असंतोष व्याप्त है।
कटारे ने पत्र में यह भी कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, जो सभी राज्यवासियों के लिए खुशी और उत्सव का समय होता है। ऐसे में कर्मचारियों को उनका हक देने के लिए लंबित 4% DA तुरंत स्वीकृत किया जाना चाहिए ताकि वे भी इस त्योहार को खुशी और उत्साह से मना सकें।
सोशल मीडिया पर भी उठाई मांग
हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर भी अपनी मांग को दोहराया और लिखा कि राज्य के कर्मचारियों में इस साल की दीपावली के प्रति उत्साह की कमी है, क्योंकि उन्हें केंद्र के बराबर महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाने की अपील की ताकि कर्मचारियों की दीपावली भी हर्षोल्लास से भरी हो।
कुछ ही दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है लेकिन मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों में इसको लेकर निराशा का भाव फैला हुआ है।
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 4% महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी माँग है कि उन्हें इस भत्ते का लाभ दिया जाए।
इसको लेकर… pic.twitter.com/fsmCuWH7tZ
— Hemant Satyadev Katare (@HemantKatareMP) October 16, 2024
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की मांग
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी इसी मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। संघ ने राज्य सरकार से दिवाली से पहले DA और बकाया भुगतान करने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 50% DA का लाभ मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारी केवल 46% DA पर काम कर रहे हैं। राज्य के 7.50 लाख कार्यरत और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी जनवरी 2024 से 4% DA की मांग कर रहे हैं। संघ ने यह भी बताया कि DA न मिलने से कर्मचारियों को हर महीने ₹620 से ₹5640 तक का नुकसान हो रहा है।
कर्मचारियों के हक की लड़ाई
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या काफी बड़ी है, और इन कर्मचारियों का प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में हेमंत कटारे और कर्मचारी संघ का कहना है कि राज्य सरकार को केंद्र के समान DA जल्द से जल्द लागू कर कर्मचारियों को उनका हक देना चाहिए।
राज्य के कर्मचारियों की इस मांग को लेकर अब सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यदि सरकार जल्द निर्णय लेती है तो लाखों कर्मचारी और उनके परिवार दीपावली को खुशी और उत्साह के साथ मना सकेंगे।
