विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि “जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है।” तोमर के इस बयान से साफ हो गया है कि यह फैसला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि “जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है।” तोमर के इस बयान से साफ हो गया है कि यह फैसला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है।
नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज का मामला इसी विधानसभा का है। अब तक कोई निर्णय नहीं किया निर्मला सप्रे पर विधानसभा ने कोई निर्णय नहीं लिया। बीजेपी अलोकतांत्रिक का कैंसर बन गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन के हमारे सभी अधिकारियों के साथ ही औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, एमएसएमई विभाग इनके सभी अधिकारियों के साथ हमने भी अपनी संभावनाओं पर भविष्य में एक लंबी छलांग लगाने का संकल्प लिया है।
प्रांत में प्रमुखजन गोष्ठियों का आयोजन भी तेज हुआ है। अब तक 190 से अधिक स्थानों पर आयोजित इन कार्यक्रमों में 17 हजार से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। देशभर में भी संघ का विस्तार जारी है, जिससे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक संगठन की पहुंच मजबूत हो रही है।
बजट में किसानों के लिए कई बड़े प्रावधान शामिल हैं। फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नदी जोड़ो परियोजनाएं, नहर विस्तार और नई योजनाओं पर जोर दिया गया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।
राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि डॉ. मोहन यादव सरकार का बजट ‘ज्ञानी’ मॉडल पर आधारित है। मध्यप्रदेश के बजट 2026-27 में MSME, कृषि, सड़क, स्वास्थ्य और उद्योग पर भी विशेष जोर दिया गया है।