भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने नर्मदा जल बंटवारे और वित्तीय मामलों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
मीडिया से बातचीत के दौरान कुणाल चौधरी ने कहा कि नर्मदा नदी का लगभग 80 प्रतिशत प्रवाह मध्य प्रदेश में होने के बावजूद प्रदेश को उसका उचित लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार से मध्य प्रदेश को 7,669 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन इसके विपरीत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 550 करोड़ रुपये गुजरात सरकार को देकर लौटे।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लिया गया। उनका कहना था कि प्रदेश के आर्थिक हितों से जुड़े मामलों में सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और जनता को पूरी जानकारी देनी चाहिए।
कांग्रेस ने मांग की है कि नर्मदा जल और वित्तीय लेन-देन से जुड़े पूरे मामले पर राज्य सरकार अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखे। पार्टी का कहना है कि प्रदेश के अधिकारों और संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
