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जीतू पटवारी ने प्रदेश की गेहूं खरीदी व्यवस्था को अव्यवस्थित और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बताते हुए भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने ई-उपार्जन पोर्टल की तकनीकी समस्याएं, खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था, MSP भुगतान में देरी और बिचौलियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर सरकार को घेरा।
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा MSP बढ़ोतरी को लेकर कहा कि केवल घोषणा से किसानों को लाभ नहीं मिलता, उन्हें MSP की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई फसलें MSP से कम दाम पर बिक रही हैं और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। पटवारी ने MSP से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने और किसानों
श्री पटवारी ने कहा कि किसान लगातार स्लॉट बुकिंग में दिक्कत झेल रहे हैं, पुनः सत्यापन के संदेश आ रहे हैं, सर्वर धीमा पड़ रहा है, वेबसाइट बंद हो रही है और छोटे किसानों की भी समय पर तुलाई नहीं हो पा रही है। सरकार की लापरवाही का खामियाजा अन्नदाता भुगत रहा है।
डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में किसानों को एक और बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं उपार्जन की केन्द्र सरकार से अनुमति मिली है।
कांग्रेस नेता ने शिवराज सिंह चौहान और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि “कृषि कल्याण वर्ष” मनाने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत में किसानों के साथ लूट हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं को हिदायत दी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी पर विपक्ष के सवालों का जोरदार जवाब दिया। चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में किसानों को दोगुना एमएसपी प्रदान किया है।
