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रतलाम में 37 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर से मुलाकात के इंतजार में किसान धरने पर बैठ गए और करीब दो घंटे बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। किसानों ने फसल बीमा राशि, समर्थन मूल्य, सिंचाई, बिजली और राजस्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की।
बड़वानी कृषि मंडी में नए कपास सीजन की शुरुआत हो गई है। पहले दिन कपास का अधिकतम भाव ₹9,000, न्यूनतम ₹7,725 और मॉडल भाव ₹8,275 प्रति क्विंटल रहा। किसान संघ ने समर्थन मूल्य से कम खरीदी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं मंडी की सड़कों, गड्ढों और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग भी उठाई गई है।
पन्ना जिले के गुनौर में कांग्रेस के नेतृत्व में करीब 300 ट्रैक्टरों के साथ विशाल किसान रैली निकाली गई। किसानों ने डीएपी खाद, एमएसपी पर खरीदी, सिंचाई और कृषि सुविधाओं सहित विभिन्न मांगों को उठाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपने और मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए MSP पर मूंग खरीदी की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है। साथ ही स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त और उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाई गई है। ई-टोकन से खाद वितरण व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर इसकी समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने खाद संकट, MSP, सरकारी खरीदी में अनियमितताओं और मुआवजे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
भोपाल में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश सरकार की मूंग खरीदी नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार प्रति एकड़ सीमित खरीदी कर किसानों के साथ अन्याय कर रही है और खरीद नीति में बदलाव की मांग की।
मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ गई है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने सीहोर जिले के इछावर विधानसभा के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह पटेल और किसान नेता राहुल राज की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा
जीतू पटवारी ने प्रदेश की गेहूं खरीदी व्यवस्था को अव्यवस्थित और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बताते हुए भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने ई-उपार्जन पोर्टल की तकनीकी समस्याएं, खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था, MSP भुगतान में देरी और बिचौलियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर सरकार को घेरा।
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा MSP बढ़ोतरी को लेकर कहा कि केवल घोषणा से किसानों को लाभ नहीं मिलता, उन्हें MSP की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई फसलें MSP से कम दाम पर बिक रही हैं और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। पटवारी ने MSP से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने और किसानों
श्री पटवारी ने कहा कि किसान लगातार स्लॉट बुकिंग में दिक्कत झेल रहे हैं, पुनः सत्यापन के संदेश आ रहे हैं, सर्वर धीमा पड़ रहा है, वेबसाइट बंद हो रही है और छोटे किसानों की भी समय पर तुलाई नहीं हो पा रही है। सरकार की लापरवाही का खामियाजा अन्नदाता भुगत रहा है।
डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में किसानों को एक और बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं उपार्जन की केन्द्र सरकार से अनुमति मिली है।
कांग्रेस नेता ने शिवराज सिंह चौहान और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि “कृषि कल्याण वर्ष” मनाने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत में किसानों के साथ लूट हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं को हिदायत दी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी पर विपक्ष के सवालों का जोरदार जवाब दिया। चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में किसानों को दोगुना एमएसपी प्रदान किया है।
