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कटनी जिले के ग्राम कनौर में सार्वजनिक निस्तार मार्ग की भूमि पर लीज़ अवधि समाप्त होने के बाद भी क्रेशर संचालन जारी रहने का आरोप लगाया गया है। कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा कब्जा हटाने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद ग्रामीणों का दावा है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक आदेशों के पालन की मांग की है।
कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने अधिकारियों को समयबद्ध जांच और त्वरित निराकरण के दिए निर्देश।
मध्य प्रदेश के बुधनी में 63 वर्ष पुराने बिजली पोल को हटाने की तैयारी को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि जहां प्रज्ज्वल योजना के तहत भूमिगत केबल का कार्य वर्षों से लंबित है, वहीं एक निजी आवेदन पर 24 घंटे में कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिजली विभाग ने कहा है कि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
सासाराम में लाखों रुपये की लागत से बनाए गए वेंडर जोन के बावजूद फुटपाथी दुकानदार सड़क किनारे लौट आए हैं, जिससे शहर में जाम की समस्या फिर गंभीर हो गई है। वहीं आम नागरिक प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।
विदिशा के सिरोंज में नई सब्जी मंडी की बदहाल स्थिति को लेकर विधायक उमाकांत शर्मा ने नाराजगी जताई। मंडी में फैली गंदगी और अव्यवस्था देखकर वे कचरे के ढेर पर बैठ गए और मौके पर अधिकारियों को बुलाया। निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण और अव्यवस्थित संचालन सामने आया, जिससे छोटे व्यापारियों को परेशानी हो रही थी। विधायक ने अधिकारियों को तुरंत सफाई कराने, अतिक्रमण हटाने और व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश
निरीक्षण के दौरान सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने और शहर में व्यवस्थित यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन द्वारा लगातार सड़क निर्माण के साथ-साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी जारी है।
एसडीएम ने कहा- पुलिस बल के साथ कार्रवाई जारी रहेगी, विधायक में व्यापारियों को मध्यस्थता का आश्वासन दिया।
टेहरका गांव में भू-माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर कॉलोनी निर्माण किया जा रहा था। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर की जन सुनवाई में की गई थी।
आचार्य ने यह भी चेतावनी दी कि यदि समय पर न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन और कार सेवा जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने न्यायालय में याचिका दायर की है।
अधिकारियों का कहना है कि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है, इसलिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अतिक्रमण के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल कार्रवाई यथावत रखी जाएगी और प्रभावित लोगों को कुछ समय दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों के पट्टे हैं, उनकी जांच एसडीएम के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं।
