भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में अहम बदलाव किया है। अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए पासपोर्ट आवेदन के समय जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में अहम बदलाव किया है। अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए पासपोर्ट आवेदन के समय जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान ने 100 दिनों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस अभियान के तहत अब तक 5.1 लाख से अधिक टीबी मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 10 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।
भारत सरकार ने कपड़ा निर्यात को बढ़ाने की बड़ी योजना बनाई है। सरकार के अनुसार, वर्तमान में कपड़ा निर्यात 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसे 2030 तक तीन गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत सरकार ने ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) नियुक्त किया है। वह नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई चयन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया।
भारत सरकार ने ChatGPT और DeepSeek जैसे AI-सक्षम टूल्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। 29 जनवरी 2025 को जारी वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सरकारी कंप्यूटरों पर AI एप्लिकेशन का उपयोग सरकारी गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है।
PM सूर्य घर योजना के तहत भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित कर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाइक के अनुसार, योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 20 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन कर दिया जाएगा,
साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को साइबर क्राइम के खिलाफ भारत सरकार की पहल I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) का ब्रांड एंबेसडर चुना गया है।
उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स ने स्वयं वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाया है। अब इस मामले में सरकार से CBI जांच की मांग की है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के जवाब में, भारत सरकार ने सभी राज्यों को भर्ती के लिए आधार सत्यापन प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के बाद, इस वर्ष मध्य प्रदेश 5,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए आधार-आधारित ऑनलाइन सत्यापन का उपयोग शुरू करेगा।