नई दिल्ली: भारत सरकार ने ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) नियुक्त किया है। वह नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई चयन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद ज्ञानेश कुमार ने यह पदभार संभाला। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा।
ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अहम भूमिका निभाई, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने के फैसले को लागू करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।
उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में काम किया है, जिनमें शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय (संयुक्त सचिव)
गृह मंत्रालय (संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त सचिव)
संसदीय कार्य मंत्रालय (सचिव)
सहकारिता मंत्रालय (सचिव)
इसके अलावा, केरल सरकार में उन्होंने नगर निगम आयुक्त, वित्त संसाधन सचिव और लोक निर्माण विभाग जैसे पदों पर भी कार्य किया है।
अनुच्छेद 370, राम मंदिर और तीन तलाक से रहा है गहरा नाता
केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार का प्रशासनिक करियर कई ऐतिहासिक फैसलों से जुड़ा रहा है।
उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई योजनाओं और कानूनी पहलुओं में भी उनकी भूमिका अहम रही।
तीन तलाक कानून को लागू कराने में भी वे महत्वपूर्ण नीति-निर्माताओं में शामिल थे।
अनुभवी प्रशासक के रूप में लंबा कार्यकाल
ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में विभिन्न अहम पदों पर सेवाएं दी हैं। उन्होंने निर्वाचन आयुक्त के रूप में 15 मार्च 2024 को कार्यभार संभाला था, और अब वे 26 जनवरी 2029 तक CEC पद की जिम्मेदारी निभाएंगे।
2025 और 2026 के बड़े चुनावों की होगी जिम्मेदारी
अपने कार्यकाल के दौरान, वे इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी व पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की निगरानी करेंगे।
उनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग को एक अनुभवी प्रशासक मिला है, जिनका अनुभव नीतिगत और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण रहा है।
ज्ञानेश कुमार पहले ऐसे CEC हैं, जिनकी नियुक्ति नए कानून के तहत हुई है। इस कानून में बदलाव के तहत अब गृह मंत्री चयन समिति का हिस्सा हैं, जबकि पहले इस प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। हालांकि, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नियुक्ति को रोकने की मांग की थी।
बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।
आने वाले चुनावों की होगी अहम जिम्मेदारी
अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञानेश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव (2025) और केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (2026) की जिम्मेदारी संभालेंगे।
उनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग को एक अनुभवी प्रशासक मिला है, जिनका प्रशासनिक और नीति-निर्माण में गहरा अनुभव है।
