Delhi : दिल्ली सरकार ने पानी के बकाया बिलों और अवैध जल व सीवर कनेक्शनों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफी की घोषणा की। यह योजना 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी और नागरिकों को आर्थिक राहत देगी। जल बोर्ड की राजस्व प्रणाली भी इससे मजबूत होगी।
Delhi : दिल्ली सरकार ने पानी के बकाया बिलों और अवैध जल व सीवर कनेक्शनों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफी की घोषणा की। यह योजना 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी और नागरिकों को आर्थिक राहत देगी। जल बोर्ड की राजस्व प्रणाली भी इससे मजबूत होगी।
Delhi : दिल्ली सरकार ने व्हाट्सएप आधारित ई-गवर्नेंस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत 50 से अधिक सरकारी सेवाएं 24 घंटे व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी। नागरिक बिना दफ्तर गए आवेदन, भुगतान और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।
Silver Demand : दिवाली से पहले बाजारों में सोना और चांदी दोनों की चमक बढ़ी हुई है। लेकिन इस बार चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है।
Maples App Launch : गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए स्वदेशी ऐप मैपल्स लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप की खूबियों को साझा किया है यह ऐप गूगल मैप से ज्यादा फीचर्स देता है, जिसमें यूजर्स सड़कों की स्थिति और अन्य जानकारी अपडेट कर सकते हैं रेलवे भी जल्द ही इस ऐप का इस्तेमाल करेगा, जिससे विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम होगी ।
Bihar Election : बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और NDA ने अपनी कमर कस ली है, जिसे लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे
Delhi :प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में दो मत्स्य पालन परियोजनाओं की वर्चुअली आधारशिला रखी। संबलपुर में एक्वा पार्क और भुवनेश्वर में आधुनिक मछली बाजार तैयार होंगे, जो रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देंगे। ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी की जाएंगी।
AIIMS Delhi : एम्स ने रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की लागत कम कर इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया। आयुष्मान भारत कार्डधारकों के लिए यह निशुल्क उपलब्ध होगा। सर्जरी में छोटा चीरा, कम रक्तस्राव और तेज रिकवरी संभव है, जिससे मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है।
Cough Syrup Tragedy : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की दुखद मृत्यु की घटना को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है। इस त्रासदी के तुरंत बाद प्रदेश पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तमिलनाडु स्थित दवा निर्माता कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया।
भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को महान लेखक और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, स्वतंत्रता सेनानी और ‘भारत रत्न’ से सम्मानित ‘लोकनायक’ जयप्रकाश नारायण तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना ने देशभर में आक्रोश और निंदा की लहर फैला दी।प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई नेताओं ने इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर हमला बताया।इस घटना ने समाज में बढ़ती असहिष्णुता और न्यायिक गरिमा की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
MP News : राजधानी भोपाल में मंगलवार को दो दिनी कमिश्नर-कलेक्टर्स कॉफ्रेंस शुरू हुई। सीएम डॉ. मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हमें यह विश्वास बनाए रखना हैं।
Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह 2025 में आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित किया और 62,000 करोड़ रुपये की युवा-केंद्रित योजनाओं की शुरुआत की। ‘पीएम-सेतु’ परियोजना के तहत 1,000 आईटीआई का उन्नयन होगा और बिहार में कई नई शैक्षणिक पहलें शुरू की गईं। इस समारोह ने कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में ऐतिहासिक कदम को मजबूत किया।
Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में Coldrif कफ सिरप से हुए हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने सिरप और कंपनी के सभी उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। जांच में तमिलनाडु की फैक्ट्री से बने सिरप में DEG की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई। केंद्र और राज्य स्तर पर विशेषज्ञ टीमों द्वारा 6 राज्यों में दवा निर्माण इकाइयों की जांच शुरू कर दी गई है।
Madhya Pradesh : डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 8.84 लाख प्रभावित किसानों के खातों में 653.34 करोड़ रुपये की राहत राशि भेजी। यह राशि अत्यधिक बारिश, कीट व्याधि और पीला मोज़ेक से प्रभावित फसलों के लिए दी गई है। इसके साथ ही सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है।
Delhi : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कर्मचारियों के परिवारों को ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह फैसला उन कर्मचारियों के त्याग और सेवा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। दिल्ली सरकार का यह कदम प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करेगा।