बुरहानपुर। सरकारी योजनाओं में ढिलाई और अफसरों की लापरवाही पर नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू का सख्त तेवर देखने को मिला। खकनार विकासखंड के सीवल, अंबाडा और सिरपुर सेक्टर की ग्राम पंचायतों की विकास एवं हितग्राही योजनाओं की समीक्षा बैठक में विधायक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ संदेश दे दिया कि अब फाइलों में विकास नहीं, जमीन पर परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, “बहाने नहीं, समय पर परिणाम चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तय समय में पहुंचना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान कई विभागों की प्रगति रिपोर्ट सामने आने के बाद विधायक का रुख और सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गैरहाजिर अफसरों पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई के निर्देशसमीक्षा बैठक में कार्यपालन यंत्री (आरईएस) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के ब्लॉक समन्वयक के अनुपस्थित रहने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही समय-सीमा में कार्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के आदेश भी दिए।उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठकें केवल औपचारिकता नहीं हैं। यदि अधिकारी बैठक में उपस्थित होकर जवाब देने के बजाय अनुपस्थित रहेंगे तो इसे जनता के प्रति उनकी जवाबदेही से बचने की कोशिश माना जाएगा।
मनरेगा पर सबसे ज्यादा सख्ती, खराब प्रदर्शन पर कार्रवाई के संकेत
बैठक में वीबी- जी राम जी योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पांचवें एवं पंद्रहवें वित्त आयोग तथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना की बिंदुवार समीक्षा की गई। मनरेगा की समीक्षा के दौरान विधायक ने अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सभी लंबित कार्य तत्काल पूरे कराने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष खराब प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने 60:40 अनुपात खराब होने के बावजूद नई तकनीकी स्वीकृतियां जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए और उपयंत्रियों को निर्देश दिए कि केवल जनहित से जुड़े आवश्यक कार्यों की ही तकनीकी स्वीकृति जारी की जाए।
गरीबों के आवास में देरी बर्दाश्त नहीं
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए विधायक दादू ने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा में किश्त जारी की जाए। किसी भी गरीब परिवार का मकान प्रशासनिक लापरवाही के कारण अधूरा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशि नहीं मिली तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मजदूरों का भुगतान और जल संरक्षण पर विशेष जोर
मनरेगा मजदूरों की मजदूरी समय पर भुगतान करने के निर्देश देते हुए विधायक मंजू दादू ने कहा कि मजदूरों को उनकी मेहनत का भुगतान समय पर मिलना चाहिए। वहीं वीबी-जी राम जी योजना के तहत जल संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी चुनौती जल संरक्षण है। हर ग्राम पंचायत को इस दिशा में ठोस और स्थायी कार्य करने होंगे।
सचिव और रोजगार सहायकों की गैरहाजिरी पर भी नाराजगी
बैठक में कई ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों की अनुपस्थिति पर भी विधायक ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत स्वीकृत सभी कार्यों का समय-सीमा में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भूमिपूजन कराने तथा निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
अंत में साफ संदेश—अब लापरवाही नहीं चलेगी , बैठक के समापन पर विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है और विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समयबद्ध क्रियान्वयन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।
