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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News in Hindi)

विकास और सेवा के 2 वर्ष : अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का रिपोर्ट कार्ड, मंत्री नागर सिंह चौहान ने गिनाईं उपलब्धियां

विकास और सेवा के 2 वर्ष : अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का रिपोर्ट कार्ड, मंत्री नागर सिंह चौहान ने गिनाईं उपलब्धियां

मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण कल्याण हेतु शिक्षा, रोजगार और अधोसंरचना विकास के क्षेत्रों में निरंतर और प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

Bhopal: मध्यप्रदेश सरकार के दो वर्ष, मंत्री विजय शाह ने जनजातीय सशक्तिकरण का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

Bhopal: मध्यप्रदेश सरकार के दो वर्ष, मंत्री विजय शाह ने जनजातीय सशक्तिकरण का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

मंत्री विजय शाह ने बताया कि प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को किया था...

MP News: PCC चीफ जीतू पटवारी का छलका दर्द, ‘मैं खुद वनवास भुगत रहा हूं’ कहने पर BJP ने कसा तंज

MP News: PCC चीफ जीतू पटवारी का छलका दर्द, ‘मैं खुद वनवास भुगत रहा हूं’ कहने पर BJP ने कसा तंज

जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। सुमित मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के लिए जनता की सेवा नहीं, बल्कि सत्ता ही सर्वोपरि है।

Ujjain: “दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया इंदौर-उज्जैन”- CM डॉ. मोहन

Ujjain: “दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया इंदौर-उज्जैन”- CM डॉ. मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से कौशल सेतु - इंडस्ट्री लीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट स्वाध्याय (कोडिंग फॉर ऑल) की भी शुरुआत की।

MP News: मध्यप्रदेश के कॉलेजों में बड़ा बदलाव, नए सत्र में ‘सार्थक ऐप’ से अटेंडेंस

MP News: मध्यप्रदेश के कॉलेजों में बड़ा बदलाव, नए सत्र में ‘सार्थक ऐप’ से अटेंडेंस

मंत्री इंदरसिंह परमार ने बताया कि नए सत्र से सरकारी कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति अब सार्थक ऐप (Sarthak App) के माध्यम से दर्ज की जाएगी। अभी तक यह व्यवस्था केवल प्रोफेसरों तक सीमित थी, लेकिन अब विद्यार्थियों की अटेंडेंस भी डिजिटल रूप से अनिवार्य की जा रही है।