मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार के विकास और सेवा के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भोपाल के गुलाब उद्यान में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर विभागीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अपने विभागों की बीते दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी।
मंत्री कुशवाहा ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश के उद्यानिकी क्षेत्र में निरंतर प्रगति दर्ज की गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश का उद्यानिकी क्षेत्रफल बढ़कर 28.39 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि उत्पादन 425.68 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देते हुए 57 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार किया गया है। वहीं, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए 8918 प्रकरणों को स्वीकृति दी गई, जिससे लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि बीते दो वर्षों में 22 हजार से अधिक कृषकों, उद्यमियों और युवा बेरोजगारों को राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिक तकनीक, विपणन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कृषि उद्योग समागम जैसे आयोजनों के माध्यम से प्रदेश ने देश में मसाला उत्पादन में प्रथम, पुष्प उत्पादन में द्वितीय, सब्जी उत्पादन में तृतीय तथा फल उत्पादन में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। साथ ही, प्रदेश की अनुकूल जलवायु को ध्यान में रखते हुए पहली बार मखाना उत्पादन के लिए चार जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्षेत्र विस्तार की योजना प्रारंभ की गई है।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री कुशवाहा ने बताया कि वर्तमान में 6 लाख 97 हजार 840 दिव्यांगजनों को प्रतिमाह कुल 4 हजार 187.18 लाख रुपये की पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।
इसके अलावा विभिन्न विभागों के माध्यम से 2589 दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रोत्साहन लक्ष्य योजना में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है।
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धाश्रम और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को गरिमामय जीवन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के लिए बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, जिसमें न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों के आयोजन का प्रावधान रखा गया है।
मंत्री कुशवाहा ने बताया कि भारत सरकार की स्माइल योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और मध्यप्रदेश को समावेशी विकास का मॉडल राज्य बनाया जाए।
