उत्तराखंड सरकार ने 2027 तक राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 3,46,206 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ रुपये करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 14 नई नीतियों के ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, जिन्हें राज्य सरकार गेम चेंजर के रूप में देख रही है। इन नीतियों को जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
14 नई नीतियां: विकास का आधार
ये नीतियां मुख्य रूप से कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष, और वित्त विभाग से जुड़ी योजनाओं पर केंद्रित हैं। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा सकेंगे। सशक्त उत्तराखंड@25 के तहत ये योजनाएं हितधारकों की आजीविका में वृद्धि लाने और राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं।
पहले से लागू 30 से अधिक नीतियां
राज्य सरकार ने 2030 तक GDP को 7,68,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अब तक 30 से अधिक नीतियां तैयार कर लागू की जा चुकी हैं। इनमें पुरानी नीतियों को वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों के अनुसार संशोधित किया गया है।
14 नई नीतियों का ड्राफ्ट तैयार
कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार कर रही प्रमुख नीतियां।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति
प्रधान नीति
जियोथर्मल नीति
पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति
योगा पॉलिसी
लाभांश नीति
